पंजाब सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, सख्त आदेश जारी

चंडीगढ़:  पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने गुरुवार को मिल्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेरका मिल्क और कैटल फ़ीड प्लांट आउटसोर्स मुलाज़िम यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।

वित्त मंत्री ने ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने यूनियन की चिंताओं, माँगों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी में विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस कमेटी में वित्त विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, मिल्कफेड के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक (एम.डी.) मिल्कफेड, निदेशक,मिल्कफेड, जनरल मैनेजर (एच.आर.) मिल्कफेड, मैनेजर (फ़ाइनेंस) तथा यूनियन के दो कर्मचारी सदस्य शामिल किए जाएँगे।

वित्त मंत्री चीमा ने इस नवगठित कमेटी को निर्देश दिया कि वह यूनियन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करे, जिसे आगे कैबिनेट सब- कमेटी के पास शीघ्र और अंतिम निर्णय हेतु भेजा जाएगा। उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ माँगों को पूरा किया जाएगा। बैठक में मिल्कफेड के चेयरमैन नरिंदर सिंह शेरगिल, प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता टी.पी.एस. वालिया मौजूद थे। यूनियन की ओर से पवनदीप सिंह और जसबीर सिंह ने अपना पक्ष रखा।