राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली फ्री गेहूं पर छाए संकट के बादल

लुधियाना(खुराना) : लुधियाना जिले से संबंधित 4,40,474 के करीब स्मार्ट राशन कार्ड धारक परिवारों के कुल 16,93,249 लाख सदस्यों में से 2,17,336 लाभ पात्र केंद्र व राज्य सरकारों सहित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा बार-बार अपील करने के बावजूद भी अपनी ई-के.वाई.सी. करवाने के लिए आगे नहीं आए हैं जिसके चलते उक्त कार्ड धारकों को राशन डिपुओं से मिलने वाली फ्री गेहूं पर संकट के बादल छा गए हैं।

काबिले गौर है कि मौजूदा समय दौरान केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से जुड़े परिवारों को 1 अक्तूबर से लेकर 31 दिसम्बर तक के 3 महीने की फ्री गेहूं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक मैंबर को 5 किलो ग्राम प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की 15 किलो गेहूं दी जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक लुधियाना जिले से संबंधित ईस्ट इलाके में 8,76291 जबकि वैस्ट सर्कल में 8,16,958 राशन कार्ड विभाग के सरकारी खाते में धारक बोल रहे हैं जिनमें से ईस्ट के 88.96 और वेस्ट के 85.24 फीसदी परिवारों द्वारा ही अपनी ई.के.वाई.सी. करवाई गई है जो कि पूरे लुधियाना जिले का कुल 87.16 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि केंद्र एवं राज्य सरकार सहित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ से जुड़े प्रत्येक परिवारों की ई-के.वाई.सी. करवाने के लिए नि:शुल्क कैंप लगाने के लिए शहर में जागरूकता अभियान कई बार चलाया गया और साथ ही निर्धारित समय सीमा में भी कई बार बढ़ौतरी की गई है लेकिन बावजूद इसके 12.84 फीसदी परिवार अपनी ई-के.वाई.सी. करवाने के लिए आगे नहीं आए हैं जिससे राशन डिपो होल्डरों व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से लंबे समय से राशन कार्ड में फर्जीवाडे़ और सरकारी गेहूं की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होने जैसी संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर राशन डिपो होल्डर एसोसिएशन द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि योजना से जुड़े अधिकतर प्रवासी परिवार अपने पैतृक गांव यू.पी, बिहार व अन्य राज्यों में लौट चुके हैं जिसके कारण ई-के.वाई.सी. का काम पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाया है।