रवनीत बिट्टू ने पंजाब के हिस्से को लेकर लोक सभा में उठाया मुद्दा

लुधियाना/चंडीगढ़ (रजिन्दर): यू.टी. प्रशासन में पंजाब के हिस्से के पदों को ए.जी.एम. यू.टी. और दानिपस कैडर के आधिकारियों को देने का मामला लोक सभा में भी उठना शुरू हो गया है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने लोक सभा में आरोप लगाया है कि यू.टी. प्रशासन में पंजाब के हिस्से में आने वाले पदों को ए.जी.एम. यू. टी. और दानिपस कैडर के आधिकारियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब का हिस्सा मार कर गलत किया जा रहा है और उन्होंने स्पीकर को इसको रोकने की अपील की। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ में जो अफसर लगते थे, वह 60:40 के अनुपात पर लगते थे। इसमें 60 प्रतिशत पंजाब के अफसर होते थे और 40 प्रतिशत हरियाणा के अफसर होते थे।

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अब दिल्ली, अंडेमान और निकोबार टापू समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा (दानिपस) कैडर के अधिकारी दिल्ली से जाने लग गए हैं। ऐसा करके चंडीगढ़ में पंजाब का हिस्सा मार दिया गया। उन्होंने विनती की वह ऐसा न होने दें। पंजाब एक सरहदी राज्य है। यह बहुत महंगा पड़ेगा। इसको समझने की जरूरत है। इससे पहले पंजाब के कई मंत्री और शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने इस पर सख्त एतराज जताया है। उन्होंने इस लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे।

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सुखबीर बादल ने कहा था कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार आगे आत्म-समर्पण कर दिया है। यू.टी. प्रशासन में पंजाब कैडर के पदों को भरने के लिए आधिकारियों के नाम तक नहीं भेजे। हाल ही में यू.टी. प्रशासन ने चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डिवेल्पमैंट निगम (सिटको) की एम.डी. का कार्यभार यू.टी. कैडर की अधिकारी पुरवा गर्ग को सौंप दिया गया। इसके बाद ही यह सारा विवाद शुरू हुआ क्योंकि यह पद पंजाब कैडर के अधिकारी के लिए आरक्षित होता है।

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हाल ही में भेजे दानिपस कैडर के तीन अधिकारी
यही नहीं, इसके बाद केंद्र सरकार ने पहली बार चंडीगढ़ में तीन दानिपस के अधिकारी भेज दिए जिसके साथ कि पंजाब के नेता तड़क भड़क गए और आरोप लगाया कि यू.टी. प्रशासन में पंजाब के पदों को छीना जा रहा है। खड़ूर साहिब से कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने इसको साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि दानिपस कैडर के आधिकारियों को पी.सी.एस. आधिकारियों की जगह लगाया जा रहा है। यह चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को कम करने की कोशिश है। हालांकि यू.टी. प्रशासन का कहना है कि 8 बार पंजाब से इस पदो के लिए आधिकारियों के नाम मांगे गए थे परन्तु उन्होंने नहीं भेजा इसलिए यू.टी. कैडर के अधिकारी को यह पद सौंपा। 

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