अमरेंद्र ने केंद्र से जी.एस.टी. बकाया राशि जारी करने का किया अनुरोध

चंडीगढ़(अश्वनी): नीति आयोग की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अमरेंद्र ने जी.एस.टी. मुआवजे की बकाया राशि जारी करने की अपील की है। यह राशि अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक कुल 8253 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने जी.एस.टी. मुआवजे की समय सीमा में पंजाब जैसे राज्यों के लिए मौजूदा पांच वर्षों से अधिक विस्तार करने की भी मांग की है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अंतिम रिपोर्ट में 15वें वित्त आयोग ने पंजाब के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों और राज्य की विशेष ग्रांटों की सिफारिश की है, जिसकी राशि क्रमवार 3442 करोड़ और 1545 करोड़ रुपए बनती है, को अभी तक भारत सरकार ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह राज्य को जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए यह विशेष अनुदान मुहैया करवाए और इसकी आर्थिकता को अपेक्षित मजबूती प्रदान करे।

70,000 करोड़ का हुआ निवेश
पिछले 4 वर्षों में पंजाब में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि भारत सरकार के मंत्रालयों और एजैंसियों आदि जैसे कि एम.ओ.ई.एफ., एन.एच.ए.आई., ए.ए.आई. द्वारा आज्ञा पालन संबंधी समय-समय पर की जाती समीक्षा का बोझ घटाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह पहुंच से बाहर वाले इलाकों और ऐसे राज्यों जो पश्चिमी और पूर्वी तटों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं, में औद्योगीकरण की सुविधा के लिए एक योजना बनाएं, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को उनके तैयार उत्पादों और खरीदे गए कच्चे माल की ढुलाई पर सबसिडी दी जाए।

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पंजाब को विशेष वर्ग का दर्जा देने की मांग
कैप्टन अमरेंद्र ने अपनी सरकार की पंजाब को विशेष वर्ग का दर्जा देने की मांग को दोहराया, क्योंकि यह राजनीतिक तौर पर एक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सरहद के साथ स्थित है। उन्होंने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड की औद्योगिक विकास स्कीम की तर्ज पर पंजाब के सरहदी और कंडी जिलों में उद्योगों के साथ कैपिटल सबसिडी, बीमा सबसिडी और उद्योगों को जी.एस.टी. मुआवजे की प्रतिपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए विशेष वर्ग के दर्जे के अंतर्गत फंड का वितरण किया जाए। बुनियादी ढांचे के मुद्दे संबंधी मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को रेलवे मंत्रालय को ब्यास से कादियां तक के नए और अहम रेलवे लाइन निर्माण प्रोजैक्ट में तुरंत शुरूआत करके इसमें तेजी लाने के लिए कहा। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को मोहाली से राजपुरा तक नई रेलवे लाइन के विशेष रेलवे प्रोजैक्ट को मंजूरी देने के लिए और खेमकरण-पट्टी से फिरोजपुर-मक्खू के दरमियान 25 किलोमीटर के नए रेल लिंक के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।

कोविड के खिलाफ ढांचागत सुविधाओं के लिए 300 करोड़ दे केंद्र सरकार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को कोविड वैक्सीन संबंधी प्राथमिकताएं तय करने से पहले राज्य के साथ परामर्श करने की अपील की है, क्योंकि यह पूरी आबादी से जुड़ा मसला है। भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य संभाल और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किए गए पोर्टल के साथ टीकाकरण के लिए नाम दर्ज करवाने के इच्छुक कई कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन से वंचित रहने की तरफ ध्यान दिलाते हुए उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण मुहिम को और सफल बनाने के लिए ऐसे वर्करों की रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दी जाए। नीति आयोग की मीटिंग में भेजे गए भाषण दौरान मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को कोविड प्रबंधन के लिए निर्धारित मौजूदा 50 प्रतिशत की बजाय उपलब्ध सी.वी.आर.एफ. को 100 प्रतिशत खर्च करने की आज्ञा देने के लिए भी अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार को यह भी अपील की कि राज्य को कम-से-कम 300 करोड़ रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाए जिससे महामारी के मद्देनजर सेहत संबंधित बुनियादी ढांचे, उपकरणों और स्वास्थ्य संभाल की अन्य जरूरतों (दवाएं आदि) को अपग्रेड किया जा सके। 

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