फोर्टीफाइड राइस को लेकर शैलर मालिकों की सरकार से गुहार

जालंधर (खुराना): केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले सामान्य चावलों में एक प्रतिशत फोर्टीफाइड राइस मिक्स करने का जो फरमान सुना रखा है, उसको लेकर राज्य के शैलर मालिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब राइस मिलर्स वैल्फेयर एसो. के अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि पंजाब सरकार ने 100 से ज्यादा कंपनियों को फोर्टीफाइड राइस उपलब्ध करवाने का टैंडर दे रखा है, परंतु उनसे शैलर मालिकों को पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही जिस कारण मिलिंग का काम प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने बताया कि सरकार ने फोर्टीफाइड राइस का मूल्य 46.58 रुपए प्रति किलो निर्धारित कर रखा है परंतु कई कारोबारी इससे ज्यादा मूल्य पर यह चावल शैलर मालिकों को दे रहे हैं। कई शैलर मालिकों को यह फोर्टीफाइड राइस लेने के लिए 50 से 54 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसी ब्लैक मार्कीटिंग पर रोक लगाई जाए और शैलर मालिकों को कंट्रोल कीमत पर फोर्टीफाइड राइस उपलब्ध करवाया जाए।
इस बीच पता चला है कि पंजाब सरकार ने फोर्टीफाइड राइस उपलब्ध करवाने वाली कई कंपनियों का कांट्रैक्ट दोगुना कर दिया है ताकि सभी शैलर मालिकों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। यह भी पता चला है कि ज्यादातर कंपनियों द्वारा यह राइस निर्धारित मूल्य पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है जबकि कुछेक इसके लिए ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। गौरतलब है कि फोर्टीफाइड राइस को गैर-कुदरती तरीके से तैयार किया जाता है और चावलों के आटे में विटामिन तथा जिंक इत्यादि पोषक तत्व मिलाए जाने के बाद इस मिश्रण को दोबारा चावल की शेप दी जाती है।

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