HP से खनिज पदार्थ सप्लाई करने वाले वाहनों के लिए खास खबर, पंजाब सरकार ने जारी किए नए आदेश

चंडीगढ़ (टक्कर): पंजाब सरकार के माइनिंग विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश से आने वाले खनिज पदार्थों पर 7 रुपए प्रति फुट रियलिटी/जुर्माना वसूलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में नाकाबंदी कर वसूली भी शुरू कर दी गई है। पंजाब में माइनिंग कम होने के कारण यहां 70 प्रतिशत से अधिक क्रशर बंद हैं, जिससे टिप्पर और ट्रक पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से खनिजों की आपूर्ति के लिए रेत और बजरी लाकर सप्लाई कर रहे हैं।  पंजाब में माइनिंग कम होने के कारण खनिज पदार्थों की कीमतों में  पहले ही  बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार ने 7 रुपए प्रति फुट रेत, बजरी लेकर आने वाले ट्रकों से  रॉयल्टी/जुर्माना वसूलने के उद्देश्य से रेत और बजरी की कीमत भारी वृद्धि होगी।

ऐसा करने से महंगाई बढ़ेगी और लोगों की अपने सपनों का घर बनाने की क्षमता और ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। पंजाब सरकार के माइनिंग विभाग द्वारा 24.8.2022 को जारी नोटिफिकेशन और पंजाब स्टेट माइनिंग पॉलिसी-2022 तहत अब अगर कोई भी वाहन हिमाचल प्रदेश से खनिज पदार्थ लेकर आएगा तो उसे अपने दस्तावेज दिखाने होंगे।   यदि उस ट्रक में लदा खनिज पदार्थ हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी माइनिंग फार्म से अधिक पाया जाता है, तो पंजाब का माइनिंग विभाग उससे 7 रुपए प्रति वर्ग फुट का जुर्माना वसूल करेगा। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें, जहां से खनिज पदार्थ वाले ट्रक गुजरते हैं, को अवरुद्ध कर दिया गया है और प्रति फुट 7 रुपए का टोल शुरू कर दिया गया है।

खनिज पदार्थों में अचानक 7 रुपए प्रति फुट की बढ़ोतरी से पंजाब में रेत और बजरी के दाम भी तेजी से बढ़ेंगे, जिससे लोगों की जेब पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार इस 7 रुपए की  रियलिटी बटोर कर अपना खजाना भरेगी, लेकिन इसका सीधा बोझ पंजाब की जनता पर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी रेत और बजरी के अवैध खनन और आसमान छूती कीमतों को लेकर उस समय की सरकारों की आलोचना करती थी, लेकिन अब आप सरकार के आने के बाद स्थिति ऐसी हो गई है कि राज्य में अकाली और कांग्रेस सरकारों को पछाड़ते हुए खनिज पदार्थों के दाम रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जनता अब इस सरकार को कोसते नहीं थक रही है।

इस संबंध में जब माइनिंग विभाग के मुख्य इंजीनियर दविंदर सिंह से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस संबंध में जिले के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा जारी पत्र के बाद कर्मचारियों को हिमाचल से पंजाब में प्रवेश करने वाली सड़कों पर तैनात कर दिया गया है, जो खनिज पदार्थों पर प्रति वर्ग फुट 7 रुपए के हिसाब वसूल कर रसीद अदा कर रहे हैं।  

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