अब नहीं मिलेंगे स्टांप पेपर, पंजाब सरकार ने लिया यह फैसला

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की तरफ से राजस्व विभाग के कामकाज में और कुशलता लाने और राजस्व घाटे को रोकन के लिए अहम फैसला लिया है। सरकार की ओर से कागजी रूप में मिलते स्टांप पेपर को खत्म कर दिया गया है। अब से हर स्टांप पेपर को ई-स्टांप यानी कि कंप्यूटर से प्रिंट-आउट के द्वारा किसी भी अष्टाम फरोश या पंजाब सरकार की तरफ से अधिकारित बैंकों से प्राप्त किया जा सकेगा। इस सुविधा की शुरूआत करने उपरांत पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि पहले यह सुविधा सिर्फ 20,000 रुपए से ऊपर के स्टांप पेपरों पर उपलब्ध थी। उन्होंने कहा, "हम अब यह सुविधा एक रुपए के स्टांप पेपर तक कर दी है, भाव सभी स्टांप पेपर अब ई-स्टांप द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।"

कैबनिट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के साथ वार्षिक तकरीबन 35 करोड़ रुपए की बचत होगी, जो स्टांप पेपरों की छपवाई पर खर्च होते थे। इसके अलावा आम लोगों को बगैर किसी मुश्किल के स्टांप पेपर उपलब्ध होंगे क्योंकि पहले कई बार स्टांप पेपर लेने समय आम लोगों को दिक्कत आती थी या अष्टाम फरोश के पास स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं होते थे या लोगों को अधिक रेटों पर मुहैया करवाए जाते थे। उन्होंने बताया कि ई-स्टांप प्रणाली को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन नं. ई-आफिस/188125 -ST -2/7616, तारीख 27.05.2022 जारी किया जा चुका है। ब्रह्म शंकर जिम्पा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से अष्टाम फरोश को एक रुपए से लेकर 19,999 रुपए तक के ई-स्टांप पर 2 प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाएगा जबकि आम लोगों को स्टांप पेपर पूरे रेट पर ही मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर उनको 100 रुपए वाला स्टांप पेपर 100 रुपए में ही मिलेगा और उनको इस पर कोई फालतू कमीशन नहीं देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम स्टांप पेपरों में होने वाली हेरा-फेरी की संभावना को खत्म करने में भी लाभदायक होगा। विभाग की तरफ से 5 और ई-सहूलतें भी शुरू की गई हैं जिनमें कर्ज/हाईपौथीकेशन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आफ पलैज्ज, हलफीया बयान और हलफ़नामा, डिमांड प्रौमिसरी नोट और इनडिमनटी बाँड शामल हैं। यह दस्तावेज़ भी अब सीधे कंप्यूटर के द्वारा जारी किये जा सकेंगे। माल विभाग के सचिव स. मनवेश सिंह सिद्धू ने बताया कि इस सुविधा को भारत सरकार की नेसनल ई -गवर्नेंस सर्विसिज लिमटिड (ऐन.ई.ऐस.ऐल.) के साथ तालमेल करके शुरू किया गया है। इस के साथ जहाँ बैंकों को सुविधा होगी, वहाँ उपरोक्त सभी सहूलतों के लिए आम लोगों को बैंकों के इलावा किसी ओर जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि इस कदम से स्टांप पेपर से छेड़छाड़ की संभावना को खत्म करने में भी मदद मिलेगी। विभाग ने पांच अन्य ई-सेवाएं भी शुरू की हैं जिनमें ऋण/परिकल्पना समझौता, प्रतिज्ञा का समझौता, हल्फिया बयान और हल्फनामा, डिमांड प्रौमिसरी नोट और क्षतिपूर्ति बांड शामिल हैं। ये दस्तावेज अब सीधे कंप्यूटर के माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं। सचिव राजस्व विभाग मनवेश सिंह सिद्धू ने कहा कि यह सुविधा नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), भारत सरकार के समन्वय से शुरू की गई है। इससे बैंकों को सुविधा होगी और उपरोक्त सभी सुविधाओं के लिए आम जनता को बैंकों के अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 

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