पंजाब के व्यापारी वर्ग को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, विभाग ने पूरी स्कीम की तैयार

चंडीगढ़ : पंजाब के व्यापारी वर्ग को जल्द ही उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग के मुताबिक बड़ी राहत मिलने की संभावना है। यह राहत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी। राहत का जरिया बनेगी पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा तैयार की गई वन टाइम सैटेलमैंट (ओ.टी.एस.) स्कीम, जोकि पैंडिंग पड़े वैल्यू एडिड टैक्स, सी.एस.टी. जैसे कई अन्य स्थानीय टैक्सेशन टैक्सों के 53,000 के करीब मामलों का निपटारा करेगी। यह मामले राज्य सरकार द्वारा तकरीबन 2600 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के विवाद से संबंधित हैं। 

सूत्रों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में पैंडिंग पड़े मामलों की वजह से जहां वित्त विभाग का काम प्रभावित हो रहा है, वहीं, पैंडिंग मामलों की बड़ी संख्या और विभिन्न न्यायिक अदालतों व ट्रिब्यूनलों में हो रही सुनवाई के कारण विभाग की मैनपावर का भी शोषण हो रहा है। साथ ही व्यापारी वर्ग भी पिछले लंबे समय से इन मामलों को गैर-जरूरी करार देते हुए सैटेलमैंट की मांग करता रहा है। व्यापारियों की इस मांग पर पूर्ववर्ती कै. अमरेंद्र सिंह की सरकार के वक्त कुछ कदम आगे बढ़ाए भी गए थे और 2015 से पहले के कुछ हजार मामले निपटा भी दिए गए थे, लेकिन 2015 से लेकर वित्त वर्ष 2017-2018 के मामले लंबित ही पड़े रहे।

सभी परिस्थितियों पर चर्चा के बाद वित्त विभाग द्वारा कई बैठकों के बाद अंतत: वन टाइम सैटेलमैंट स्कीम का प्रारूप तैयार कर लिया है और मंजूरी के लिए फाइल मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दी है। ध्यान रहे कि ओ.टी.एस. स्कीम से खत्म होने वाले 53,000 मामलों से जहां व्यापारी वर्ग को 2000 करोड़ रुपए का फायदा हासिल होगा, वहीं, राज्य सरकार को इससे 600 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि इन मामलों में कई ऐसे भी केस हैं, जिनकी फर्मे बंद हुए भी कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कागजों में अभी भी टैक्स की लेनदारी खड़ी है, जो कि वास्तव में होनी संभव नहीं है। 

पुराने मामलों को खत्म करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के कार्यकाल में ओ.टी.एस. योजना शुरू की गई थी, जिसमें 2015 से पहले के मामलों का निपटारा किया गया। जुलाई 2017 से देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली लागू कर दी गई थी, जबकि 2015-16 से 2017-18 तक के करीब 53,000 विवादित मामले पैंडिंग रह गए थे, जिसके चलते वह विभिन्न अदालतों व ट्रिब्यूनलों में विचाराधीन हैं।

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