मामला फंड की बर्बादी रोकने का, नगर निगम के बी एंड आर ब्रांच के अधिकारी कोशिशों पर फेर रहे पानी

लुधियाना (हितेश): पंजाब सरकार द्वारा फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में की जा रही कोशिशों पर नगर निगम की बी एंड आर ब्रांच के अधिकारी पानी फ़ेर रहे हैं जिसके तहत येलो केटेगरी के हल्का वाइस विकास कार्यों को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है। यहां बताना उचित होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा आगामी नगर निगम चुनाव के दौरान सियासी लाभ लेने के लिए 20 करोड़ की लागत से हल्का वाइस विकास कार्य करवाने का फैसला किया गया है। इन विकास कार्यों की लिस्ट भले ही विधायकों की सिफारिश पर फाइनल की गई है लेकिन साथ ही इस फंड की बर्बादी रोकने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है जिसके लिए जहां दूसरे शहर के अधिकारियों व चीफ इंजीनियरों की टीम भेजकर ग्राउंड पर विकास कार्यों की जरूरत को क्रॉस चेकिंग करवाई गई है।

वहीं, डिजिटल सर्वे के रूप में आर्टिफिशल इंटेलिजंस की मदद भी ली गई है जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो लिस्ट बनाई गई है, उनमें विकास कार्यों को रेड, ओरेंज, येलो व ग्रीन केटेगरी में मार्क किया गया है जिनमें से सरकार द्वारा सबसे जरूरी होने की वजह से पहले रेड केटेगरी के विकास कार्यों को शुरू करवाने के लिए बोला गया है लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा यह कहकर ओरेंज केटेगरी के विकास कार्यों के टेंडर लगाने की मंजूरी भी दे दी गई है कि वर्क ऑर्डर जारी करने तक अगर सड़कों को बनाने की जरूरत होगी तो ग्राउंड पर काम शुरू करवा लिया जाएगा लेकिन अब बी एंड आर ब्रांच के अधिकारियों द्वारा येलो केटेगरी में शामिल ठीक हालत वाले विकास कार्यों के टेंडर लगाने की कोशिश की जा रही है जिसके लिए विधायकों की सिफारिश का हवाला दिया जा रहा है

 जोन बी व सी के ऑफिसर पेश कर रहे हैं पूर्व कमिश्नर द्वारा रद्द की गई फाइलें

सरकार के अलावा पूर्व कमिश्नर शेना अग्रवाल द्वारा जोनल कमिश्नरों के जरिए हल्का वाइस विकास कार्यों ग्राउंड पर जरूरत होने की क्रॉस चेकिंग करवाई गई थी जिसमें कई विकास कार्यों को फिलहाल जरूरत न होने या सड़कों की रिपेयर से काम चलने की रिपोर्ट आने के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है लेकिन अब नए कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा हल्का वाइस विकास कार्यों को मंजूरी देने के लिए दो बार टेक्निकल कमेटी की बैठक की गई है। इस दौरान बी एंड आर ब्रांच के अधिकारियों द्वारा पूर्व कमिश्नर की तरफ से रद्द की गई फाइलों को दोबारा पेश करने की सूचना है। इनमें से ज्यादातर मामले नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम व फाइनेंस कमिशन के फंड से संबंधित जोन बी व सी के बताए जा रहे हैं।

एसटीमेट बनाने वाले ऑफिसर ही कर रहे हैं वेरिफिकेशन

सरकार द्वारा पहले चरण में सिर्फ रेड केटेगरी के हल्का वाइस विकास कार्यों के लिए फंड रिलीज करने के बावजूद नगर निगम अधिकारियों द्वारा ओरेंज व येलो केटेगरी के हल्का वाइस विकास कार्यों के टेंडर लगाने के लिए बी एंड आर ब्रांच के एस ई व एक्सईएन द्वारा वेरीफिकेशन करने की बात कही जा रही है जिससे जुड़ा एक पहलू यह है कि इन अधिकारियों द्वारा ही  एसटीमेट बनाए गए हैं और वो उन्हें कैसे रद्द कर सकते हैं जबकि पहले इन विकास कार्यों को दूसरे शहरों के ऑफिसर, चीफ इंजीनियर व जोनल कमिश्नर के अलावा आर्टिफिशल इंटेलिजंस की टीम द्वारा रद्द किया जा चुका है।

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