बिना हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट के पंजाब पुलिस के सरकारी वाहन उड़ा रहे नियमों की धज्जियां

लुधियाना : सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी वाहनों पर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट लगी होना जरूरी है लेकिन इसके उलट सरकारी विभागों के सरकारी वाहनों पर हाई स्क्यिोरटी नम्बर प्लेट कहीं नजर नहीं आती। पंजाब पुलिस के काफी संख्या में सरकारी वाहन बिना हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट के सड़कों पर दौड़ते देखे जा सकते हैं। पुलिस के ऐसे ही वाहनों को पंजाब केसरी टीम के छायाकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा जारी आदेशों की या तो सरकारी मुलाजिम परवाह नहीं करते या फिर ये नियम केवल आम जनता पर थोपे जाते हैं। एस.टी.सी. ने कहा कि द सैंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के रूल 50 के अनुसार सभी कैटेगिरी के वाहनों (दोपहिया, तीन पहिया, लाइट मोटर व्हीकल, पैसेंजर कार, भारी कमर्शियल वाहन, ट्रैक्टर आदि) के लिए एच.एस.आर.पी. फिट कराना जरूरी है।

भारत सरकार ने किया जरूरी

दरअसल, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाना सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने जरूरी कर दिया है। ऐसा न करने की सूरत में वाहन चालकों के चालान किए जाएंगे। पहले लोग अपने वाहनों पर अपनी मर्जी से नंबर प्लेटें लगवाते थे। वाहनों पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को कोई उतार नहीं सकेगा और न ही कोई इससे छेड़छाड़ कर सकेगा।

एच.एस.आर.पी. लोगों के लिए बना सिरदर्द

2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि कि एच.एस.आर.पी. लगवाना लुधियाना निवासियों के लिए सिरदर्द बन गई है। पंजाब पुलिस द्वारा लोगों के धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। वहीं सरकारी गाड़ियों पर इनका रहमो करम जारी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने के बाद भी न तो इन पर कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही किसी तरह की कैंपेन चलाने की तैयारी है।

बिना हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट वाली लुधियाना की सरकारी गाड़ियों का भी हो चालान

लोगों का कहना है कि सरकारी वाहन बिना हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट के सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं लेकिन सम्बंधित विभाग आम जनता के अलावा इन पर कोई कारवाई नहीं करता जबकि नियमों की अवहेलना करने वाले सरकारी वाहनों का भी उसी समय चालान होना चाहिए। कोई भी नियम लागू करने की शुरूआत सबसे पहले सरकारी विभागों से करनी चाहिए। इसके उलट ट्रैफिक मुलाजिम केवल आम जनता को ही निशाना बनाकर चालान कर रहे हैं और सरकारी गाड़ियां सरेआम सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आती हैं।

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