मकान-दुकान बनाना हुआ महंगा, प्रॉपर्टी बाजार में हलचल तेज, 1 अप्रैल के बाद...
punjabkesari.in Friday, Nov 28, 2025 - 03:41 PM (IST)
चंडीगढ़: जीरकपुर में मकान, दुकान से लेकर फ्लैट्स, अपार्टमैंट अन्य प्रापर्टी निर्माण करने के लिए लोगों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल पंजाब निकाय विभाग के निर्देशानुसार मकान, दुकान से लेकर अन्य प्रापर्टी का निर्माण के लिए पास होने वाले नक्शा फीस में 3 गुणा से ज्यादा की वृद्धि की है और ये बढ़ी हुई फीस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने 1 अप्रैल 2025 के बाद फाइल लगाकर नक्शा पास करवाया है तो उनको भी बढ़ी हुई फीस जमा करवानी होगी।
जानकारी मुताबिक, जीरकपुर को प्रापर्टी बाजार का हब कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग निवेश करते हैं और प्रापर्टी खरीदने के बाद लोगों को मकान, दुकान व अन्य शोरूम निर्माण के लिए स्थानीय प्रशासन से नक्शा पास करवाना होता है। दूसरी ओर, जीरकपुर नगर परिषद द्वारा नक्शे की एवज में लोगों से मकान के लिए 1026 रुपए और दुकान के लिए 4980 प्रतिवर्गगज फीस वसूल की जाती है और फीस की अदायगी के बाद नक्शे को मंजूरी प्रदान की जाती है। दूसरी ओर, पंजाब निकाय विभाग ने अब लोगों को झटका देते हुए इसकी फीस में दोगुणा से ज्यादा का इजाफा किया है और अधिकारियों की मानें तो मकान के लिए 1026 की जगह करीब 2500 से 2600 और दुकान के लिए 9 हजार रुपए से ज्यादा प्रतिवर्गगज कर दिया है।
उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करें तो अभी तक 100 वर्गगज के प्लाट पर मकान का नक्शा पास करवाने के लिए करीब 1 लाख और 100 वर्गगज की दुकान का नक्शा पास करीब 5 लाख रुपए फीस अदा करने पड़ते थे। लेकिन बढ़ी हुई फीस के दाम की अधिसूचना जारी होने के बाद अब 100 वर्गगज के प्लाट पर मकान बनाने के लिए बनने वाले नक्शे की फीस 2 लाख 60 हजार और 100 वर्गगज की दुकान का नक्शा पास करवाने के लिए 9 लाख रुपए से ज्यादा फीस के रूप से अदा करने पड़ेंगे।
लोगों को नोटिस भेजकर वसूली करने के लिए कहा
पंजाब निकाय विभाग से जुड़े अधिकारियों की मानें तो निकाय विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ये बढ़ी हुई फीस आने वाले नए के साथ-साथ 1 अप्रैल 2025 के बाद मकान, दुकान और अन्य मल्टीस्टोरीज अपार्टमेंट बनाने वाले डिवैल्परों को अदा करनी होगी। इसके लिए विभाग द्वारा जीरकपुर नगर परिषद 1 अप्रैल 2025 के बाद नक्शा पास होने वाले लोगों को नोटिस भेजकर वसूली करने के लिए कहा गया है।

