प्रिंटर्स ने घरेलू इंडस्ट्री को बचाने का मुद्दा जाखड़ के सामने उठाया

जालन्धर (धवन): राज्य के प्रिंटर्स ने घरेलू इंडस्ट्री को बचाने का मामला आज पंजाब कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के सामने उठाया तथा कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में प्रिंटर्स के हितों की रक्षा करनी चाहिए। जालन्धर प्रिंटर्स  एसोसिएशन ने इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से भी मुलाकात की थी जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे।

 
जालन्धर प्रिंटर्स एसोसिएसन के महासचिव अश्विनी गुप्ता तथा कार्यकारिणी सदस्यों विवेक खन्ना, राजेश कपूर, समीर खन्ना, कुलभूषण सुरी, श्याम सुंदर सहगल व सलिल चौधरी ने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनील जाखड़ से चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में बैठक की जिसमें उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष से कहा कि घरेलू पिं्रटिंग इंडस्ट्री को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड तथा सभी यूनिवॢसटीयों को दिशा-निर्देश जारी करे कि पाठ्य पुस्तकों, उत्तर पुस्किताओं तथा अन्य प्रिंटिंग  का कार्य पंजाब के ही प्रिंटर्स से करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षा संस्थाओं से जुड़ा प्रिंटिंग  का कार्य बाहरी राज्यों के पिं्रटर्स के हाथों में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले भी अभी तक राज्य के पिं्रटर्स को ही यह काम मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि यह कार्य बाहरी राज्यों के पिं्रटर्स के हाथों में चला जाए जिसे रोकने के लिए अमरेन्द्र सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 

सुनील जाखड़ ने प्रिंटर्स से कहा कि चूंकि इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाना है इसलिए वह जल्द ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह से मुलाकात करके उन्हें प्रिंटर्स की भावनाओं से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वह स्वयं चाहते हैं कि राज्य की प्रिंटर्स इंडस्ट्री के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। 
   
 

विधायकों ने भी दिया समर्थन
पंजाब के कांग्रेसी विधायकों तथा सांसदों ने भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बचाने की वकालत की है। इन विधायकों में डा. राज कुमार वेरका, प्रगट सिंह, रजिन्द्र बेरी, सुनील दत्ती, बावा हैनरी के अलावा सांसद गुरजीत सिंह औजला तथा जुगल किशोर शर्मा भी शामिल थे। इन सांसदों व विधायकों ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के प्रिंटर्स के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेगी क्योंकि जिस तरह से अन्य राज्यों में संबंधित सरकारे अपने प्रिंटर्स के हितों की रक्षा करती है उसी तरह से पंजाब सरकार भी करेगी।