गलाडा द्वारा अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई पड़ी ठंडे बस्ते में, उठे सवाल

लुधियाना (हितेश) : गलाडा द्वारा अवैध कालोनियों में बिजली कनैक्शन न देने के लिए पावरकाम को तो सिफारिश भेज दी है लेकिन खुद अवैध कालोनियों के खिलाफ एक हफ्ते बाद भी कार्रवाई नहीं की गई।

यहां बताना उचित होगा कि 2018 के बाद बनी किसी कालोनी को रैगुलर नहीं किया जा सकता लेकिन ज्यादातर कालोनी मालिकों द्वारा रैगुलर करवाने के लिए अप्लाई नहीं किया गया और बिना मंजूरी के बड़ी संख्या में अवैध कालोनियों का निर्माण किया गया है। जहां तक इन अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल है, उनमें बुल्डोजर चलाने के बावजूद दोबारा सड़कों, पानी-सीवरेज सिस्टम का निर्माण हो गया है। यही हाल केस दर्ज करवाने व रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन को की गई सिफारिशों पर अमल न होने का है। 

जो मुद्दा आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गरमाया हुआ है जिसके मद्देनजर गलाडा द्वारा एक सप्ताह पहले अवैध कालोनियों में बोर्ड लगाने के अलावा सड़कें व पानी-सीवरेज सिस्टम का निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई। लेकिन जालंधर बाइपास से लेकर राहों रोड के साथ लगते एरिया में शुरू हुई यह ड्राइव शहर के बाकी हिस्सों में जारी रखने संबंधी गलाडा के अधिकारियों द्वारा किए गए दावों के उल्ट एक हफ्ते से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। जिसे विधायकों की क्लास से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि एक इलाके में एक्शन होने के बाद दूसरे इलाके के कालोनी मालिक विधायकों की शरण में पहुंच गए जिनके द्वारा कालोनी मालिकों के साथ जाकर अवैध कालोनियों को रैगुलर करने की पॉलिसी जारी करने की मांग को लेकर डी.सी. व गलाड़ा के मुख्य प्रशासक को ज्ञापन दिया गया जिसके बाद से गलाडा के अधिकारियों ने अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने से हाथ पीछे खींच लिए हैं। 

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