पंजाब सरकार के इस फैसले से 90 प्रतिशत शराब ठेकेदारों को मिलेगा फायदा

जालंधर (धवन): पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा अपनी नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी गई है जिसको राज्य के शराब ठेकेदारों ने काफी सराहा है। ठेकेदारों से बातचीत करने से पता चला है कि नई नीति को देखते हुए लगभग 80 से 90 प्रतिशत मौजूदा ठेकेदारों द्वारा अपने शराब के ठेकों को रिन्यू करवा लिया जाएगा।

शराब ठेकेदारों का मानना है कि पुराने ठेकेदारों को लाटरी की प्रणाली से सरकार ने बचा लिया जिससे अब उनमें अनावश्यक मुकाबलेबाजी नहीं रहेगी। उन्होने कहा कि अगर नए स्तर से ठेकों की नीलामी करवाई जाती तो एक तो उससे सरकार को राजस्व का नुक्सान होता तथा साथ ही ठेकेदारों के हित भी प्रभावित होने थे। पहले ही मौजूदा वर्ष तो कोरोना की भेंट चढ़ गया है।

ठेकेदारों ने बताया कि नई प्रणाली पारदर्शी है जिसे लेकर सरकार पर भी भाई-भतीजावाद का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि अगर ठेकों की नीलामी करवाई जाती तो राजनीतिज्ञ अपने-अपने चहेतो को ठेके दिलवाने के लिए सिफारिशें दिलवाते। इससे भाई-भतीजावाद के आरोप लगने थे जिससे सरकार ने बचने की कोशिश की।

ठेकेदारों ने कहा कि वह लगभग 15 प्रतिशत राजस्व बढ़ा कर अपने ठेकों को रिन्यू करवा लेंगे। पिछली बार भी ठेकेदारों ने अपने ठेकों को 15 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ रिन्यू करवा लिया था। पिछले 3 वर्षों से लगातार सरकार ने ठेकेदारों को अपने ठेके रिन्यू करवाने की ऑफर दी है। कोविड दौर में तो अहाते वालों का कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। अब सरकार ने ठेकों को रिन्यू करवाने की अनुमति देकर शराब कारोबार को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है।