अमृतसर में ''प्रेस की आजादी'' के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ उठी आवाज

अमृतसर : “प्रेस की आजादी बहाल करो संघर्ष कमेटी” के आह्वान पर, 27 फरवरी को श्री अमृतसर साहिब में DC ऑफिस के सामने जुबानबंदी और दबाने की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में अलग-अलग पब्लिक ऑर्गनाइज़ेशन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और आम लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और पंजाब सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया और प्रेस की आजादी बहाल करने की मांग की।

संघर्ष कमेटी ने बताया कि जर्नलिस्ट मनिंदर सिद्धू, RTI एक्टिविस्ट मानिक गोयल, मंदीप मक्कड़, मिंटू गुरुसरिया समेत करीब दस लोगों पर गैर-ज़मानती धाराओं के तहत दर्ज किए गए केस डेमोक्रेटिक अधिकारों पर सीधा हमला हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार की आजाद मीडिया चैनलों को दबाने और बंद करने की कोशिशें निंदनीय हैं। बठिंडा के बाद अमृतसर साहिब में यह दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है।

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन के प्रवक्ताओं ने कहा कि पंजाब में बोलने की आज़ादी को कुचला जा रहा है और सच सामने लाने वाले जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय झूठे पर्चे और दबाव के ज़रिए सवाल पूछने वालों को चुप कराने की कोशिश कर रही है।

प्रवक्ताओं ने कहा कि डिजिटल मीडिया पर भी दबाव डाला जा रहा है और पत्रकारों और एक्टिविस्ट के सोशल मीडिया पेज और चैनल पर झूठे कॉपीराइट स्ट्राइक करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक स्टेटमेंट और फ़ोटो पर स्ट्राइक करके कंटेंट हटाने की भी कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को तलब करना, उनके परिवारों को दबाना और सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ रोकना प्रेस की आज़ादी पर गंभीर हमला है। यह ट्रेंड लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ़ पत्रकारों या एक्टिविस्ट की नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक की है जो अपने हक़ और सच के लिए खड़ा है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर दायर झूठे पर्चे खारिज नहीं किए गए और जुल्म की नीतियां बंद नहीं की गईं, तो यह संघर्ष पूरे पंजाब में तेज किया जाएगा। मालवा और माझा के बाद दोआबा में भी बड़े लेवल पर प्रोग्राम बनाया जाएगा। 

आखिर में संघर्ष कमेटी ने पूरी जनता और संगठनों का धन्यवाद किया और कहा कि लोगों की बड़ी भागीदारी यह साबित करती है कि पंजाब के लोग अपने अधिकारों और प्रेस की आज़ादी के बारे में जागरूक हैं और यह संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर SDM-2 गुरमिंदर सिंह, SP हरपाल सिंह और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों ने पहुंचकर मेमोरेंडम लिया और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया कि कमेटी की सभी मांगें मान ली जाएंगी।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनसंगठन मौजूद थे, जिनमें कीर्ति किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, भाकियू डकौंदा (धनेर), भाकियू डकौंदा (बुर्जगिल), नौजवान भारत सभा, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, जम्हूरी अधिकार सभा, तर्कशील सोसाइटी, पीआरटीसी पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, डेमोक्रेटिक टीचर्स यूनियन, डेमोक्रेटिक मुलाजिम मोर्चा, आशा वर्कर्स यूनियन, ईएफटीयू, सीटीयू पंजाब, ग्रामीण मजदूर यूनियन पंजाब, बेरोजगार सांझा मोर्चा, तर्कशील सोसाइटी, टेक्निकल सर्विसेज यूनियन, भाकियू क्रांतिकारी पंजाब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पेंशनर्स एसोसिएशन, कुल हिंद किसान सभा, आजाद किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, शहीद भगत सिंह प्रेस एसोसिएशन, पंजाब एंड चंडीगढ़ जर्नलिस्ट्स यूनियन, गुरु रामदास सिंह सभा, किसान मजदूर नौजवान एकता, भीम एक्शन कमेटी, मजदूर एक्शन कमेटी, डेमोक्रेटिक फॉरेस्ट्री वर्कर्स यूनियन, डेमोक्रेटिक आशा वर्कर्स यूनियन, मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन, टेक्निकल एंड मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन, डेमोक्रेटिक वाटर रिसोर्सेज वर्कर्स यूनियन, ईपीएसओ अमृतसर, डेमोक्रेटिक वर्कर्स फोरम, एटीके डीएमएफ, मिस्ल सतलुज, पीएसएसएफ, चंडीगढ़, पैरा मेडिकल एसोसिएशन, पंजाब रोडवेज संगठन, क्रांतिकारी किसान यूनियन, मेहता प्रेस क्लब, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति, वेरका मिल्क प्लांट यूनियन आदि शामिल थे।

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