Smart राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, पंजाब सरकार ने जारी किए ये आदेश

चंडीगढ़: पंजाब में करीब 70 हजार राशन कार्ड कमीशन पाए गए हैं। दरअसल, सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 'स्मार्ट राशन कार्ड' की जांच के आदेश दिए थे, जिसमें करीब 70 हजार लाभार्थी अयोग निकले हैं। बड़ी संख्या में आयोग द्वारा पहचाने गए लाभार्थी अमीर भी हैं। पिछली सरकार के दौरान शर्तों को पूरा नहीं करने वाले परिवारों को भी आटा दाल योजना का लाभ दिया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा आटा दाल योजना (स्मार्ट राशन कार्ड) की समीक्षा 31 जनवरी तक पूर्ण की जानी है। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट राशन कार्डों के जांच को लेकर खाद्य एवं सप्लाई विभाग द्वारा 1 फरवरी को बैठक बुलाई गई है, जिसमें दोषी पाए गए लाभार्थियों के बारे में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा 3 महीने के अनाज कोटा के लिए जो पंजाब भेजा गया था, उसमें करीब 11 फीसदी की कटौती की गई थी। लाभार्थियों की संख्या केंद्र द्वारा तय कोटा से कहीं अधिक है।

आयोग के लाभार्थियों की छंटनी को लेकर पंजाब सरकार ने जांच शुरू कर दी है। पंजाब में इस समय 40.68 लाख स्मार्ट राशन कार्ड हैं, जिनमें से 9.61 लाख कार्डों का जांच का काम पूरा हो चुका है। जांच किए गए राशन कार्डों में से 68,800 राशन कार्ड आयोग पाए गए हैं, जिसके अनुसार लगभग 7.15 प्रतिशत राशन कार्ड अमान्य हैं। इन कार्डों पर करीब सवा 3 लाख हितग्राही खाद्यान्न ले रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर और होशियारपुर में जांच का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। 20 जनवरी तक हुए सर्वे के अनुसार पंजाब के मानसा जिले में अब तक सर्वाधिक सर्वे कार्य का 65.22 प्रतिशत पूरा हो चुका है और इस जिले में 3689 लाभार्थी आयोग निकले हैं। पठानकोट जिले में 61.34 प्रतिशत कार्डों की जांच की गई है और 4805 लाभार्थी आयोग पाए गए हैं और मालेरकोटला में 57.96 प्रतिशत कार्ड की जांच हो चुकी है और इस जिले में 1912 लाभार्थी आयोगों की पहचान की गई है।

20 जनवरी तक की जांच में सबसे अधिक आयोग लाभार्थी 11560 जिला बठिंडा  चिन्हित किए गए हैं और लुधियाना में 6185 लाभार्थी आयोग पाए गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि आयोग को जो लाभार्थी मिले वे जमीन जायदाद के मालिक थे या उनमें कई रोजगार चिन्हित भी हैं। वर्तमान में पंजाब में कुल 1.57 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 5 साल के शासन के दौरान 3,82,090 राशन कार्ड अवैध पाए गए और रद्द किए गए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 सितंबर को सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर आटा दाल योजना के लाभार्थियों के नाम हटाने का आदेश जारी किया था।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here