सैनिक छावनी में अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा, शराब के ठेके को लेकर घिरा प्रशासन
punjabkesari.in Thursday, Nov 12, 2026 - 03:54 PM (IST)
बठिंडा (विजय वर्मा): सैनिक छावनी के आसपास सुरक्षा के लिहाज से निर्धारित 1000 गज के प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रिंग रोड बाईपास और मानसा रोड पर करीब 500 से 2000 गज जमीन पर बनाए जा रहे 5 शेडों को नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन चलाकर ध्वस्त कर दिया। एटीपी (ATP) प्रियंका गोयल की अगुवाई में पहुंची निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की।

नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया, लेकिन कार्रवाई के बाद प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन इसी दायरे में स्थित शराब के ठेके की इमारत को हाथ तक नहीं लगाया गया। आखिर ऐसा क्यों?

5 शेडों पर चला बुलडोजर, बाकी निर्माणों पर चुप्पी क्यों?
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब सैनिक छावनी के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण करना नियमों के विपरीत है तो फिर कार्रवाई में कथित भेदभाव क्यों दिखाई दे रहा है? लोगों के मुताबिक, मानसा रोड के प्रतिबंधित दायरे में दो से तीन मंजिला कई इमारतें भी खड़ी हैं। इन निर्माणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ निर्माणों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण प्रशासन उन पर कार्रवाई करने से बच रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।

क्या कानून सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है?
नगर निगम की कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रतिबंधित क्षेत्र के नियम सभी के लिए समान हैं या फिर रसूख और राजनीतिक पहुंच के आधार पर कार्रवाई का पैमाना बदल जाता है? यदि 5 शेड सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के दायरे में आते हैं तो उसी क्षेत्र में मौजूद शराब के ठेके और अन्य बहुमंजिला इमारतों की जांच क्यों नहीं की जा रही? स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बने सभी निर्माणों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि शराब के ठेके सहित अन्य इमारतें भी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं तो उनके खिलाफ भी बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई की जाए।
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