किसानों को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में पंजाब की कैप्टन सरकार

पंजाब: केंद्र के खिलाफ किसानों के आंदोलन को कई महीने बीत चुके है लेकिन कृषि कानूनों खिलाफ किसान जत्थेबंदियां एक कदम भी पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जारी तनातनी हर दिन आक्रमक होती जा रही है। बैठकों में कोई नतीजा न आने से, और केंद्र के रवैये के कारण किसान जत्थेबंदियों में भरी रोष देखने को मिल रहा है। 

इसी तनातनी के बीच बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है की पंजाब सरकार कल से शुरू होने वाले बजट इजलास में किसानों के हक़ में बड़ा फैसला ले सकती है। 

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बड़ा फैसला ले सकती है सरकार बजट एजलास में
अगर सूत्रों की माने तो पंजाब सरकार पिछले 10 साल में किसानों के खिलाफ दर्ज हुए केस रद्द कर सकती है। इतना ही नहीं ये भी कयास लगाए जा रहे है कि मुख्यमंत्री किसानों का कर्जा माफ़ करने पर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते है। मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार पिछले 10 सालों में किसानों के खिलाफ मामले दर्ज होने का आंकड़ा 5000 या उससे अधिक हो सकता है, जिसको लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस मसले पर कैप्टन ने तीन आलाधिकारियों की एक स्पेशल टीम भी गठित की है जो इस संबंधी गहन रिसर्च कर मामले को बारीकी से देख रही है। अगर इस बात पर मोहर लगती है तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। 

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गौरतलब है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा तेजी से आक्रमक हो रहा है। मोदी सरकार द्वारा लागू किए कृषि बिलों के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे किसान अपनी इस बात पर अड़े हुए है कि जब तक बिल वापिस नहीं लिया जाता वो अपने घर नहीं जाएंगे। इस आंदोलन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 

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