केंद्र की आलोचना के बाद पंजाब सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक को लेकर लिया ये फैसला

चंडीगढ़: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी.) को आम आदमी क्लीनिक (ए.ए.सी.) के रूप में परिवर्तित करने पर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है। वहीं इनकी फंडिंग पर चल रहे विवाद के बाद पंजाब सरकार ने अब केवल उन सहायक स्वास्थ्य केंद्रों (एस.एच.सी.) यानि ग्रामीण डिस्पेंसरीज़ को अपग्रेड करने का फैसला किया है जो आम आदमी क्लीनिक में आयुष्मान भारत केंद्रों के साथ सह-स्थित नहीं हैं।

मान सरकार ने अब तक तीन चरणों में 580 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं। इनमें से कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) में शुरू किए गए हैं, जिनमें आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। आम आदमी क्लीनिक के लॉन्च होने के बाद से इन क्लीनिकों में दवाएं और 41 डायग्नोस्टिक टेस्ट मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। वहीं 'आप' सरकार का दावा है कि इन क्लीनिकों में इलाज करवाने से 25 लाख से अधिक रोगियों को लाभ हुआ है। हालांकि, नवीनतम निर्णय आम आदमी क्लीनिकों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले से ही आयुष्मान भारत केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं।

इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद चल रहा है। केंद्र ने 2022-23 की अंतिम तिमाही से आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत कोई फंड जारी नहीं किया है। पंजाब के लिए 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट लगभग 900 करोड़ रुपये था, जिसमें से लगभग 450 करोड़ रुपये 'आप' सरकार को जारी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पंजाब सरकार को पत्र लिख कर आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों से आम आदमी क्लीनिक की ब्रांडिंग हटाने के लिए कहा गया है।

केंद्र के साथ भविष्य में कोई टकराव न हो, इससे बचने के लिए पंजाब सरकार अब उन डिस्पेंसरियों को अपग्रेड करके अपने आम आदमी क्लीनिकों की संख्या बढ़ाने की पहल करेगी जो एच.डब्ल्यू.सी. के साथ सह-स्थित नहीं हैं और जो ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग द्वारा नियंत्रित हैं।

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