CM Mann की पहल, आज से ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत रजिस्ट्रेशन की होगी शुरूआत

जालंधर/चंडीगढ़ (धवन) : राज्य के नागरिकों को बड़ी सौगात देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य लोगों को 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज उपलब्ध करवाना है। इस योजना की शुरूआत बरनाला और तरनतारन जिले में होगी।

बता दें कि गत दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस जन-हितैषी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से बरनाला और तरनतारन जिलों से होगा, जिससे लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे 10-12 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके अंतर्गत तरनतारन जिले में 128 स्थानों और बरनाला जिले में भी 128 स्थानों पर कैम्प लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 12 दिनों के भीतर इन जिलों में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फीडबैक के आधार पर यदि इस प्रक्रिया में किसी सुधार की आवश्यकता होगी तो उन्हें विधिवत शामिल किया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि इसके बाद योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में शुरू होगा और एक बार यह प्रक्रिया पूरे राज्य में पूरी होने पर इसे आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंजाबी ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड’ का उपयोग कर 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमे का लाभ उठा सकेगा, जिससे मुफ्त और नकद रहित इलाज प्राप्त किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर परिवार को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, हर नागरिक को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा और नगद रहित इलाज सुनिश्चित करने के लिए इलाज सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2,000 से अधिक स्वास्थ्य प्रक्रियाएं और सर्जरी शामिल की जाएंगी और पंजाब देश का पहला राज्य है जो 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए संगरूर में एक मैडीकल कालेज बनाया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार कुछ और भूमि की पहचान करेगी। कालेज के निर्माण के लिए जमीन देने से इंकार करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी केवल बादल परिवार के हाथों की कठपुतली है और इसके सभी फैसले वही करते हैं।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य में किसी भी राशन कार्ड को नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ों के मद्देनजर इन कार्डों की पुष्टि करने के लिए केंद्र सरकार से 6 महीनों का समय मांगा है।

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