हाईकोर्ट के इस फैसले से पूरे Punjab के Lottery विक्रेताओं में मचा हड़कंप!

चंडीगढ़: पंजाब में हर साल होने वाले अनुमानित 900 करोड़ रुपए के लॉटरी घोटाले को लेकर माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए सरकार को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील भानु प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि पंजाब में लॉटरी के कई विक्रेता पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन रूप में पेपर लॉटरी बेच कर लॉटरी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं और हर साल सरकार और लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। लेकिन पंजाब लॉटरी विभाग इस अवैध बिक्री पर चुप्पी साधे हुए है।

विस्तृत जानकारी मिलने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जसजीत सिंह बेदी ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए सरकार को जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। वकील भानु प्रताप सिंह ने कोर्ट को बताया कि भारत के कानून के मुताबिक कोई भी राज्य सरकार पेपर लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी बेच सकती है लेकिन दोनों को इकट्ठा कर नहीं बेचा जा सकता यानी पेपर लॉटरी को वेबसाइट बना कर, फेसबुक अकाउंट बना कर या व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं बेचा जा सकता जोकि अपराध है।

लेकिन पंजाब में कई लॉटरी विक्रेता, फ्यूचर गेमिंग कंपनी से नागालैंड और पंजाब सरकार सहित कई राज्यों की पेपर लॉटरी खरीद कर वेबसाइटों के ज़रिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से बेच रहे हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सभी टिकटों की बिक्री की कीमत Google Pay आदि के माध्यम से लोगों से अपने बैंक खाते में वसूल रहे हैं और वह पैसा फ्यूचर गेमिंग को भेज रहे हैं।  

वकील भानु प्रताप सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी के मालिक एस मार्टिन और उसके पार्टनर और पंजाब में अवैध लॉटरी बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज़ कर इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करवाई जाए ताकि पंजाब के लोगों के साथ घपला करने वालों को सख़्त सज़ा दी जा सके। 
 
हाईकोर्ट के आज के फैसले के बाद पूरे पंजाब में लॉटरी विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है क्योंकि फ्यूचर गेमिंग कंपनी सहित सभी के बैंक खातों की पुलिस जांच के बाद एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। यहां बता दें कि पंजाब सरकार 2008 में लॉटरी के ज़रिए अनुमानित 150 करोड़ की कमाई करती थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यह कमाई 35 करोड़ रह गई है जबकि केरल जैसे छोटे राज्य आज भी सालाना 1700 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here