अब बच नहीं पाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल के डिफाल्टर, निगम कमिश्नर ने उठाया अहम कदम

जालंधर : नगर निगम कमिश्नर डॉ. ऋषि पाल सिंह ने निगम की आय बढ़ाने हेतु जो अभियान छेड़ रखा है उसके तहत ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि अब आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल के डिफाल्टर बच नहीं पाएंगे। इसके लिए निगम कमिश्नर ने जहां नए अधिकारियों की ड्यूटी दोनों विभागों में लगाई है, वहीं अतिरिक्त स्टाफ भी उपलब्ध करवा दिया गया है। माना जा रहा है कि कमिश्नर तथा संबंधित अधिकारियों के प्रयासों से इसी वित्तीय वर्ष यानी 31 मार्च तक दोनों विभागों के टैक्स कलैक्शन में करोड़ों रुपए की वृद्धि हो जाएगी।

कमिश्नर के निर्देशों पर जहां प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच ने घर घर का सर्वे शुरू कर दिया है, वहीं लोगों को 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाने हेतु भी प्रेरित करना शुरू कर दिया है ताकि लोग 10 प्रतिशत रिबेट का फायदा उठा सकें। इसके लिए निगम के सभी कलैक्शन सैंटर 30 सितंबर तक हर शनिवार और छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे।

वाटर सप्लाई विभाग ने भी शहर में बड़ी बिल्डिंगों और कमर्शियल संस्थाओं का सर्वे शुरू कर दिया है। इस विभाग ने शहर में लगे वाटर मीटरों की रीडिंग का काम भी नए अधिकारियों कर्मचारियों से शुरू करवा दिया है। अब हर कनैक्शन पर डिजिटल मीटर लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

एक आदेश यह भी निकाले गए हैं कि आगे से रैस्टोरैंट में बार खोलने या पेट्रोल पंप इत्यादि की एन.ओ.सी. लेने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स विभाग से भी क्लीयरेंस ली जाया करेगी। वाटर टैक्स विभाग के अधिकारी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि उपभोक्ताओं को फोन के माध्यम से मैसेज चला जाए जिसमें ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने का लिंक हो। पानी के बिलों से संबंधित रिकार्ड को जी.आई.एस. सर्वे से भी जोड़ा जा रहा है जिससे अब कोई भी घर या कमर्शियल संस्थान टैक्स से बच नहीं पाएगा।

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