जिला परिषद मेंबर ने अपने ही विभाग पर उठाए सवाल, विजिलेंस जांच की मांग

मोगा: मोगा जिले के सरकारी विभागों में पिछले समय दौरान हुए कथित घोटालों की अभी जांच चल ही रही थी कि इसी बीच कांग्रेसी नेता तथा जिला परिषद मैंबर आकाशदीप सिंह लाली बुट्टर ने अपने ही विभाग की आर.टी.आई. द्वारा जानकारी मांग कर प्राप्त हुई सूचना के ब्यौरे जनतक करते हुए विभाग संबंधी कई तरह के खुलासे किए हैं। जिला परिषद मैंबर द्वारा उठाए गए सवालों के बाद विभाग की कार्रवाई शक के घेरे में आ गई है। इस जिला परिषद मैंबर ने सरकारी खजाने को चूना लगने से रोकने के लिए कई दफा मीटिंगों दौरान भी सवाल उठाए थे, परन्तु इस संबंधी कोई कार्रवाई न होने के कारण अब जिला परिषद मैंबर ने इस मामले की विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। 

जिला परिषद मैंबर ने बताया कि उसने जिला परिषद से जानकारी मांगी थी कि जिला परिषद अधीन आती 5 लिंक सड़कें मोगा से जीरा रोड, डगरू से सलीना, डरोली से डरोली भाई, बाघापुराना से कालेके, कोकरी से जलालाबाद सड़कों पर कितने वृक्ष लगे हैं तथा 2010 से अब तक कितने वृक्षों की कटाई की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सड़कों पर दाईं तरफ 711 तथा बाईं तरफ 627 वृक्ष लगे दिखाए गए हैं, जबकि विभाग का कहना है कि 2005 के बाद गत 12 सालों दौरान सिर्फ 8 वृक्ष ही गिरे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला संदिग्ध लगता है। उन्होंने कहा कि विभाग का कहना है कि न किसी वृक्ष की नीलामी की गई है तथा न ही देखा है। उन्होंने कहा कि यदि इन वृक्षों के मामले की तहकीकात की जाए तो असल सच्चाई सामने आ सकती है।

जिला परिषद की मीटिंगों में चाय-पानी पर खर्चे हजारों रुपए

जिला परिषद मैंबर ने जिला परिषद की मीटिंगों पर कथित तौर पर खर्च किए पैसों के मामले पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि 25 से 30 मैंबरों को समोसे खिलाने तथा चाय पिलाने पर हजारों रुपए खर्च गए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 की मीटिंग पर 5500 रुपए, 3780 रुपए, जून 2021 की मीटिंग पर 14100 रुपए तथा 6 जुलाई 21 की मीटिंग पर 9035 रुपए खर्च किए हैं।

विभाग ने अभी भी जानकारी अधूरी दी

जिला परिषद मैंबर आकाशदीप सिंह लाली बुट्टर ने आरोप लगाया कि विभाग ने अभी भी आधी-अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोबारा विकास कार्यों संबंधी आर.टी.आई. के तहत जानकारी मांगी जाएगी। आने वाले दिनों में और खुलासे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की जाएगी।

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