डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मिल रही Z सिक्योरिटी पर उठे सवाल, लगे ये आरोप

अमृतसर (गुरिन्दर सागर): हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि डेरा मुखी गुरमीत सिंह कत्ल केस में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। वह हार्ड झलर अपराधी नहीं है। पांच सालों बाद वह छुट्टी का हकदार है। सरकार ने डेरा प्रमुख की छुट्टी को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए यह भी बताया है कि डेरा प्रमुख को खालिस्तानी समर्थकों से खतरा है, इसलिए उनको जैड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस मामले पर बुधवार को फिर सुनवाई होनी है और इसके बाद सिक्ख जत्थेबंदियों में इस बात को लेकर काफी रोष पाया जा रहा है जिसके चलते सिख जत्थेबंदियों के नेता परमजीत सिंह अकाली ने हरियाणा सरकार की इस फैसले पर कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि बंदी सिखों को रिहा करने बारे सरकार अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले रही लेकिन ऐसे बलात्कारियों और कातिलों को सरकार जैड सिक्योरिटी दे रही है। सरकारें चंद वोटों खातिर पंजाब का माहौल खराब करना चाहती हैं जोकि हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि एस.जी.पी.सी. की ओर से सिख जत्थेबंदियों के साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। 

जिक्रयोग्य है कि पंजाब में बरगाड़ी में हुई बेअदबी मामले में भी गुरमीत राम रहीम का नाम पहल के आधार पर आया था और इससे पहले भी 2007 में गुरमीत राम रहीम की तरफ से दसवीं बादशाही जी का स्वांग रचने की कोशिश की, जिसके बाद लगातार ही सिख जत्थेबंदियों की तरफ से गुरमीत राम रहीम का विरोध किया जा रहा था।

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