डिफॉल्टर राइस मिलर्स के लिए इस नई नीति को लाने पर हुई विचार-चर्चा

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की आर्थिकता से जुड़े हर मामले को लेकर बेहद गंभीर रुख अपना रही है। इसी के मद्देनज़र डिफाल्टर राइस मिलर्स के पेंडिंग सभी बकाये के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी (ओ.टी.एस.) 2023 लाने के संबंध में आज यहां खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक्क के साथ इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। 

अनाज भवन सेक्टर-39 में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि यह नीति सभी भागीदारों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी, जिसके बाद इसे मंज़ूरी के लिए वित्त विभाग (एफ.डी.) को भेजा जाएगा। इस मौके पर मंत्री को बताया गया कि करीब 1885 राइस मिलों पर ब्याज सहित 11917 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। 

मंत्री ने आगे कहा कि पिछली नीति 2019-20 में जिन मामलों का निपटारा नहीं हुआ था, उन्हें एप्लिकेशन फ़ीस भर कर इस नई योजना में आवेदन करने का  विकल्प दिया गया है। इस अवसर पर अन्य के अलावा खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, निदेशक घनश्याम थोरी, संयुक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर व अजयवीर सिंह सराओ मौजूद रहे।

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