एन.जी.टी. की दो टूकः निर्धारित समय में कूड़े का निपटारा व एस.टी.पी. शुरू करो, वर्ना होगा एक्शन

जालंधर(बुलंद): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित टीम के चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह, संत बलबीर सिंह सीचेवाल, एस.सी. अग्रवाल व बाबू राम की कमेटी ने सर्किट हाऊस में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, नगर निगम, ड्रेनेज विभाग, कृषि विभाग, पंचायत व ग्रामीण विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा कि निर्धारित समय में शहर के कूड़े की निकासी और वरियाणा डम्प के कूड़े का निपटारा किया जाए वर्ना एन.जी.टी. को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वातावरण साफ रहे, इसके लिए सिर्फ एन.जी.टी. या प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ही जिम्मेदारी नहीं है, जरूरी है कि हर विभाग और हर आदमी पर्यावरण को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे, वर्ना अगले कुछ वर्षों में पंजाब जैसा हरा-भरा राज्य सूखे की मार झेल रहा होगा। 

4 साल में वरियाणा डम्प और डेढ़ साल में एस.टी.पी. लगाने का काम होगा पूरा
बैठक के दौरान जस्टिस जसबीर सिंह ने कहा कि उन्होंने वरियाणा कूड़ा डम्प, काला संघियां ड्रेन और कई फैक्टरियों का दौरा किया था। इस दौरान उन्हें बेहद दुख हुआ कि लोग किस प्रकार अपने जल और हवा का खुद ही नुक्सान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में सारे तय प्रोजैक्ट पूरे किए जाएं। इसके लिए 15 एम.एल.डी. का एस.टी.पी. बस्ती दानिशमंदां व 50 एम.एल.डी. का प्लांट फोलड़ीवाल में लगाने के लिए डेढ़ साल का समय तय किया गया है। इसी प्रकार वरियाणा कूड़ा डम्प को समाप्त करने के लिए अधिकारियों को कुल 4 साल का समय दिया गया है। इसके साथ ही जल्द से सारे प्रोजैक्टों का टैंडर जारी करने को कहा गया है।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन सारे कार्यों को उच्चाधिकारी खुद अपनी निगरानी में समयबद्ध पूर्ण करवाएं। इस मौके पर नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि तुरंत वरियाणा डम्प के लिए टैंडर जारी कर दिए जाएंगे। मौके पर मौजूद नगर निगम के मेयर जगदीश राजा और कमिश्नर दीपर्व लाकड़ा को एन.जी.टी. की टीम ने कहा कि शहर में जहां भी कूड़े के डम्प हैं, उन्हें रोजाना साफ किया जाए। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से ठोस अवशेषों, बायो मैडीकल वेस्ट के प्रबंधन और सीवरेज ट्रीटमैंट प्लाटों के बारे में एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट एन.जी.टी. समिति के समक्ष पेश की गई।

स्मार्ट सिटी के पैसे को खर्च करे प्रशासन 
एन.जी.टी. समिति के सदस्यों ने साफ कहा कि प्रशासन अब यह नहीं कह सकता कि हमारे पास इन कामों के लिए पैसा नहीं है। केंद्र सरकार ने जालंधर को स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड दिया है उसे खर्च किया जाए और जालंधर को कूड़े व प्रदूषण से मुक्त किया जाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर केंद्र से आए पैसे को जिला प्रशासन सही तरीके से खर्च कर उसके बिल जमा नहीं करवाएगा तो वह पैसा वापस केंद्र सरकार के खाते में चला जाएगा। 

काला संघियां ड्रेन सहित नहरों की सफाई पर दें खास ध्यान
एन.जी.टी. समिति ने कहा कि काला संघियां ड्रेन में कई प्वाइंट्स पर अन-ट्रीट पानी गंदे नाले में गिरता पाया गया है। उन्होंने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व ड्रेनेज विभाग को निर्देश दिए कि लगातार चैकिंग की जाए कि किन स्थानों से गंदा पानी बेईं में जा रहा है और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नहरों की सफाई और रख-रखाव के लिए खास इंतजाम किए जाएं। 

फैक्टरी के दोबारा पानी के सैंपल लेने की अपील हुई खारिज
एन.जी.टी. की टीम नें फैक्टरियों व अस्पतालों के पानी के सैंपल लिए थे, जिनकी जांच करवाई जानी है कि वे गंदे पानी की निकासी तो नहीं कर रहे। इसी मामले में एक फैक्टरी के डायरैक्टर अपनी टीम के साथ सर्किट हाऊस पहुंचे और उन्होंने एन.जी.टी. समिति से अपील की कि जो पानी के सैंपल उनकी फैक्टरी से लिए गए हैं उन्हें रद्द कर नए सैंपल भरे जाएं और उनकी जांच करवाई जाए। इस पर एन.जी.टी. समिति के चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह ने साफ इंकार करते हुए कहा कि जो सैंपल भरे गए हैं उनकी ही जांच करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि सारे सैंपल पूरी टीम की निगरानी और पूरे नियमों का पालन करते हुए एकत्र किए गए थे। उन्हें ही जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजा जाएगा। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर जसबीर सिंह ने बताया कि एन.जी.टी. की टीम हर डेढ़ साल में शहर का दौरा कर प्रदूषण मामलों की चैकिंग करती रहेगी और जहां कमियां पाई जाएंगी, वहां कार्रवाई होगी। इस अवसर पर डी.सी. वरिंद्र शर्मा, वातावरण अधिकारी जी.एस. मजीठिया, अरुण कक्कड़, ए.डी.सी. कुलवंत सिंह आदि मौजूद थे।