केंद्र की तरफ से लाए खेती बिलों से पंजाब में 7 लाख लोग होंगे बेरोजगारः शिक्षा मंत्री

संगरूर (विवेक सिंधवानी, यादविन्दर): स्कूल शिक्षा और लोग निर्माण मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला ने आज रविवार को आढ़तिया भाईचारे को केंद्र सरकार की तरफ से लाए तीन नए बिलों का जोरदार विरोध करने के लिए प्रेरित करते कहा कि इन बिलों से मोदी सरकार आढ़तिया और किसानों का गला घोटना चाहती है। पंजाब भर से आए आढ़तिया एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को संबोधन करते हुए सिंगला ने कहा कि हम यह बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि आढ़तिए सरकार और किसानों के बीच सब से मजबूत कड़ी का काम करते हैं और आढ़तिया की तरफ से ही खेती क्षेत्र के साथ जुड़े वर्गों के लिए पूजायोग स्थान रखतीं अनाज मंडियों में मर्यादा और कदरों कीमतों की चौकीदारी की जाती है। 

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र की सरकार की तरफ से इन बिलों को वापिस न लिया गया तो मजबूरी में आढ़तिया को भी सड़कों पर आकर इतना का विरोध करना पड़ेगा। सिंगला ने आढ़तिया ऐसोसिएशनों से अपील की कि पार्लियामैंट स्ट्रीट में रोश रैली करने साथ-साथ किसानों के साथ मिलकर उत्तरी भारत में चक्का जाम किया जाए। जिससे इन काले बिलों विरुद्ध रोश दर्ज करवाया जा सके। इस मौके उन्होंने यह भी अपील की कि रोश मुजाहरा करने मौके सेहत विभाग की तरफ से कोविड -19 की लपेट में आने से बचने के लिए जारी दिशा-निर्देशों की सही ढंग के साथ पालना भी जरूर की जाए। 

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन बिलों के लागू होने से केवल पंजाब के ही 7 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। क्योंकि इनकी वजह से अनाज मंडियों के ख्त्म होने का बड़ा अंदेशा है। उन्होंने कहा कि रवायती अनाज मंडियों ने बुरे से बुरा समय बरदाशत किया है और केंद्र सरकार को बिहार से सबक लेने की जरूरत है। जिसने 2006 में मंडी व्यवस्था को बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि एक बार रवायती मंडियां बंद हो गई तो बड़ेे और बेईमान व्यापारियों की तरफ से किसानों की लूट करनी शुरू कर दी जाएगी और उनकी उपज निर्धारित मूल्य से भी नीचे खरीदी जाएगी। उन्होंने देकर कहा कि पंजाब के आढ़तिए ही यह निर्धारित करते हैं कि राज्य के किसानों की गेहूं का मूल्य 1925 रुपए क्विंटल से कम न मिले जबकि बिहार में किसानों को इसी गेहूं का मूल्य 1050 से 1190 रुपए क्विंटल ही मिलता है।

सिंगला ने कहा कि इतना बिलों का पास होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉर्पोरेट घरानों के साथ दोस्ती को जग जाहिर करता है क्योंकि इतना करके केवल बड़े व्यापारियों को ही फायदा होना यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व वाली पंजाब सरकार न केवअ अपने राज्य में बल्कि दूसरे सूबों में भी इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार की तरफ से मंडी व्यवस्था तोड़ने के लिए जारी किए गए इन बिलों को लागू होने से रोकने के लिए हर संभव यत्न किए जाएंगे।