PRTC कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, ट्रांसपोर्ट विभाग ने लिया यह फैसला

जालंधर (पुनीत): पनबस और पी.आर.टी.सी. में लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का करने की प्रपोजल बनाकर सरकार को भेज दी है। इसके अनुसार 2022 कर्मचारी पक्के किेए जा रहे हैं, जबकि 4600 कर्मचारियों के स्टाफ की पनबस और पी.आर.टी.सी. कंपनी में भर्ती होगी। पक्के करने और कंपनी में भर्ती करने का नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिनको काम करते 6 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। मौजूदा समय पनबस और पी.आर.टी.सी. में 6622 कर्मचारी कच्चे तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें से पी.आर.टी.सी. में 2872, जबकि पनबस में 3750 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

विभाग के पास 6622 ठेका कर्मचारी अलग-अलग व्यवस्था के जरिए काम कर रहे हैं। पनबस और पी.आर.टी.सी. में कांट्रेक्ट (सीधे तौर पर कंपनी में) पर 2022 कर्मचारी कार्यशील हैं, जबकि आउटसोर्स (ठेकेदार के जरिए) काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 4600 के लगभग है। पिछले 10-12 वर्षों से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करने वालों को पक्का करना राजा वड़िंग के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। वहीं जालंधर बस अड्डे में सरकारी बसों की संख्या बढ़ने के साथ यात्रियों को बहुत लाभ हो रहा है। आम तौर पर यात्रियों की यह शिकायत रही है कि प्राईवेट बसों के मुकाबले सरकारी बसें बहुत कम नजर आती हैं।

लंबे समय से काम करने वालों बारे सोचे सरकार: बलजीत गिल
पनबस ठेका कर्मचारी यूनियन पंजाब के जनरल सचिव बलजीत सिंह गिल ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को पक्का करने जा रही है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। सरकार की तरफ से जो नियम बनाया गया है, उसका लाभ 40 प्रतिशत से कम कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के जरिए जो कर्मचारी लंबे समय से सेवाओं दे रहे हैं, उनके बारे भी सरकार सोचे। कई ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी 6 वर्ष बाद कार्य करने की अवधि खत्म हो जाएगी।

आज 2 घंटे बस अड्डा होगा बंद, 7 से हड़ताल
पनबस और पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन की तरफ से 3 दिसंबर को सुबह 10 से 12 बजे तक बस अड्डा बंद करके रोष प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन नेताओं का कहना है कि हर बार मीटिंग करके उनको भरोसा दिला दिया जाता है परन्तु मांगें पूरी नहीं होती। इस कारण 7 दिसंबर से वह अनिश्चित समय की हड़ताल करते सरकारी बसों का चक्का जाम करेंगे, जिसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार होंगी। 

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