राजा की करोड़ों की जायदाद कब्जे में लेगी सरकार, कुल इतने एकड़ की है जमीन

फरीदकोट: फरीदकोट रियासत की हजारों एकड़ कृषि योग्य जमीन पंजाब सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। रियासत की करीब 20 हजार एकड़ जमीन को सरप्लस (अधिकार में लेने) करने के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

रियासत की यह जमीन अब तक महरावल खेवा जी ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में थी मगर 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरीदकोट के आखिरी राजा हरिन्द्र सिंह बराड़ की वसीयत को रद्द कर दिया है। अब शाही खानदान के परिजनों में जमीन की तक्सीम संबंधी कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी इस जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस समय फरीदकोट रियासत की गांव घुगियाना में 7000 एकड़ जमीन, चहिल गांव में 4000 एकड़, फरीदकोट शहर में कृष्णा बाग के अलावा फरीदकोट जिले के अलग-अलग हिस्सों में 800 एकड़ के करीब बेशुमार कीमती जमीन है। अगर यह जमीन सरकार की मालिकी घोषित की जाती है तो सरकार को हजारों करोड़ रुपए की जायदाद मिल जाएगी। 

फरीदकोट के विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने कहा कि फरीदकोट रियासत की जमीन पंजाब सरकार को जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ की इस जायदाद पर भू-माफिया की नजर है। उन्होंने कहा कि राजा हरिन्द्र सिंह बराड़ ने अपने जीवनकाल में 1200 एकड़ जमीन नए बीजों की खोज के लिए कृषि यूनिवर्सिटी को दी थी, जिसका पंजाब की किसानी को बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासत की जमीन के बारे वह पंजाब सरकार को पहले ही सूचित कर चुके हैं। विधायक ने कहा कि रियासत की जमीन पर हजारों वृक्ष हैं व वृक्षों तथा बागों को किसी भी कीमत पर भू-माफिया के हाथ नहीं लगने दिया जाएगा। इससे पहले फरीदकोट-कोटकपूरा रोड पर नारायण नगर में बेशुमार कीमती 50 एकड़ जमीन का इंतकाल पंजाब सरकार के नाम हो चुका है।

पंजाब लैंड सीलिंग 1972 के अनुसार पंजाब में कोई भी व्यक्ति साढ़े 17 एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन नहीं रख सकता। अगर रकबा बरानी हो तो किसान 60 एकड़ तक जमीन रख सकता है। इस एक्ट के मुताबिक किसी के पास अतिरिक्त जमीन बचती है तो वह पंजाब सरकार को सरप्लस करके अपने अधीन लेने का हक है। फरीदकोट की डिप्टी कमिश्नर डा. रूही दुग ने कहा कि वह रिकार्ड देखे बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकतीं।

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