सरकारी विभागों के निजीकरण को लेकर हरपाल चीमा का बयान, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि केंद्र सरकार का चंडीगढ़ बिजली विभाग जो वर्तमान में लाभ में चल रहा है, का निजीकरण करने का फैसला जनविरोधी नीति के खिलाफ है तथा देश को बेचने की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए से अधिक के लाभ पर चल रही सरकारी संस्था को निजीकरण करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार एक बार फिर आम आदमी की बलि देकर अपने 'कॉरपोरेट मित्रों' को लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है। चीमा ने कहा कि यह देश के किसी एक सरकारी एजेंसी या किसी एक राज्य की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह से केंद्र सरकार ने हर सरकारी विभाग अपने साथियों को कौड़ियों के भाव में बेचा है, वह चिंताजनक है और लोगों को इसका खुलकर विरोध करना चाहिए।

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चीमा ने एयरलाइंस, एल.आई.सी., रेलवे, बैंक, टैलीकम्यूनिकेशन आदि सरकारी विभागों को खत्म करने का उदाहरण दिया है। चीमा ने कहा कि अगर एन.डी.ए. सरकार की नीति पर समय पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह देश के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने देखा कि कैसे निजी क्षेत्र लोगों की परवाह किए बिना अपने फायदे के लिए काम करता है। इसलिए कुछ सरकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं जहां लोग टैक्स का भुगतान करते हैं और बदले में सरकार उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। भाजपा सरकार ने आम आदमी पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ाया है और जब उस टैक्स को लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल करने की बात आती है, तो जनविरोधी दलों को संस्थानों का निजीकरण करके इससे छुटकारा मिलता है। कांग्रेस और अकाली दल, भाजपा की तरह हमेशा निजीकरण के पक्ष में और आम आदमी के खिलाफ रहे हैं।

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हरपाल चीमा ने कहा कि आज चंडीगढ़ का बिजली विभाग भारी मुनाफे में होने के बावजूद अपने वास्तविक मूल्य से काफी कम दर पर बेचा जा रहा है। इसी तरह कल पंजाब व बाकी राज्योंके सरकारी विभागों पर हाथ डाला जाएगा। पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार ने महंगा पी.पी.ए. (बिजली खरीद समझौता) किया जो अभी भी पंजाब के लोगों को भारी पड़ रहा है और ऊपर से चरणजीत चन्नी की कांग्रेस सरकार ने भी इसे रद्द करने का झूठ बोलकर धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इन जनविरोधी दलों को केवल अपना और अपने करीबी सहयोगियों का ही फायदा दिखाई देता है और वे आम लोगों की समस्याओं पर गहरी नींद सो रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने फिर से लोगों के टैक्स के माध्यम से ही उन्हें सुविधाएं देने की पहल की है।

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