रेत माफिया बेखौफ, जंगलात विभाग की जमीन में जोरों पर हो रही अवैध माइनिंग

रमदास/अजनाला (सारंगल/गुरजंट): सरहदी कस्बा रमदास में आते गांव रुढ़ेवाल की मनजूरशुदा गड्ढे की नाली में जंगलात विभाग की जमीन से गैर-कानूनी ढंग से माइनिंग का काम जोरों पर होने का मामला सामने आने के बावजूद इस सरहदी क्षेत्र का रेत माइनिंग माफिया आम आदमी पार्टी को भी मामूली जानता है, जिस कारण यहां अवैध ढंग से माइनिंग होना आम सी बात बन गई है।

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यहां यह जिक्र करना बनता है कि चाहे अब पंजाब विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीत कर अपनी सरकार भी बना चुकी है। इसके चलते 'आप' सरकार के बनने जा रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान को चाहिए कि अपना मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद इस रेत माइनिंग माफिया की तरफ पहल के अधार पर ध्यान दें क्योंकि सत्ता में आने के बाद जो वायदे पंजाब की जनता के साथ किए गए थे, वह टाईम टू टाईम पूरे होते रहे।

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उधर, दूसरी तरफ गांव रुढ़ेवाल के लोगों का कहना है कि सरकार की हिदायतों के उलट जाकर ठेकेदारों द्वारा कथित तौर पर जंगलात विभाग की जमीन पर रेत की माइनिंग का काम किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि इस संबंधी कई बार सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों को शिकायत कर अवगत करवाया है, पर किसी भी अधिकारी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और शिकायत को अनदेखा कर दिया गया है।

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लोगों का कहना है कि ऐसा होने के कारण सरकारी नियमों की जहां ठेकेदार शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, वहीं साथ ही रेत के ओवरलोड ट्रक और ट्रालियां भी गांव के बाजारों में से शरेआम गुजर रही हैं, जिसके साथ किसी समय पर भी कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा किसानों को अपनी फसलों के नुक्सान का डर सताने लग पड़ा है क्योंकि इसके साथ रावी दरिया का पानी बरसाती दिनों में यदि उफान पर आ जाता है, किसानों का नुक्सान संभव हो सकता है।

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उधर, जब पत्रकारों की टीम द्वारा मौके का दौरा किया गया तो गांव धंगाई के किसान कश्मीर सिंह सहित गांव वासियों द्वारा रेत की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रालियां व ट्रकों को गांव के रास्ते में से निकलने के लिए रोका जा रहा था, क्योंकि गांव वासियों ने कहा कि संबंधित विभाग इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसके साथ सड़क का नुक्सान हो रहा है। उन्होंने इरीगेशन विभाग और नई बनी आम आदमी पार्टी की सरकार से मांग की है कि इस अवैध रेत माइनिंग माफिया पर शिकंजा कसा जाएं और माइनिंग वाली जगह की निशानदेही पर कर ठेकेदारों से कानून और माइनिंग नियमों की पालना करवाई जाएं।

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