फिक्स्ड चार्जेस के खिलाफ एकजुट हुए उद्योगपति, PSPCL और सरकार खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला

पंजाब: उद्योगपतियों ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और राज्य सरकार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने उद्योगपतियों को लॉकडाउन की अवधि के लिए फिक्स्ड चार्जेस माफ करने का आश्वासन दिया था। परन्तु अब पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन की तरफ से वसूली का फरमान सुनाने के बाद उद्योगपतियों की चिंता स्पष्ट नजर आ रही है।
 
मंडी गोबिंदगढ़ और लुधियाना के फर्नेस मालिकों ने अब इस विषय को लेकर हाईकोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। पीएसपीसीएल ने तो सितंबर से छह किस्तों में उद्योगपतियों से वसूली करने का खाका तैयार भी कर लिया है। इसी बीच सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब औद्योगिक संगठन एकजुट हो हैं। उनके मुताबिक लॉकडाउन के बाद पहले ही उद्योगपति आर्थिक संकट का सामना कर रहे है, इसी के साथ इतनी अधिक राशि दे पाना इस समय मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल के इस फरमान के बाद राज्य सरकार की चुप्पी भी साफ़ जाहिर कर रही है कि  उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कैप्टन सरकार को जल्द ही इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए।