पंजाब की नई शराब नीती से जुड़ी बड़ी खबर, ठेकेदारों ने लगाई बोली...

लुधियाना(सेठी): पंजाब की नई एक्साइज पॉलिसी में ई-टैंडर के माध्यम से वर्ष 2025-26 में शराब के ठेके अलॉट हुए। बता दिया जाए कि लुधियाना में सोमवार को जिन लाइसैंसधारी ठेकेदारों ने सरकार के तमाम नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हुए, ई-टैंडर के जरिए अपनी-अपनी बिड डाली।

इसके साथ जिन ठेकेदारों की बिड अधिक रही, वे ग्रुप हासिल करने में क़ामयाब रहे। जानकारी के लिए बता दिया जाए, कि इस वर्ष जिला लुधियाना में ग्रुप साइज बढ़ाए गए हैं जिसमें में कुल 44 ग्रुप है, जिसमें शहरी (एम.सी.) 31 ग्रुप और ग्रामीण 13 ग्रुप है। वर्णनीय है कि प्रत्येक एप्लीकेशन ले लिए 5 लाख रुपए फीस रखी गई थी, जोकि नॉन -रिफंडेबल थी। इसके साथ बिड डालने से पूर्व 3 फीसदी ग्रुप फीस पहले ही अदा करनी थी जो ग्रुप निकलने के बाद एडजस्ट की जा सकती थी और ग्रुप न निकलने की सूरत में रिफंड की जा सकती है। बता दिया जाए कि खन्ना 1-2, माछीवाड़ा, समराला, दोराहा, ढंडारी, भैरोमुन्ना ग्रुप के लिए ठेकेदारों ने मिनिमम से कई अधिक की बिड डाली। इसके साथ सरकार ने मिनिमम बिड प्राइस से लगभग 133 करोड़ रुपए की अधिक रिकवरी हुई है। इस वर्ष सरकार ने रैवेन्यू में 6 फीसदी वृद्धि की है। वैस्ट-ए और वैस्ट-बी के कुल 25 ग्रुप हैम जिनमें से इतने ग्रुप के लिए लाइसैंसियों ने बिड डाली जबकि 1 ग्रुप की बिड दस्तावेजों की कमी होने के कारण या किसी टैक्निकल या नियमों की पूर्ति न करने के कारण रिजैक्ट कर दी गई। इसके साथ अन्य 10 ग्रुप की किसी ठेकेदार ने बिड नहीं डाली जो अभी तक अनसोल्ड है।

वैस्ट -ए

ग्रुप का नाम               हासिल करने वाली कंपनी       डाली गई बीड        सरकारी मिनिमम बिड प्राइस                                                                                                                       

गोबिंदगढ़ फाटक ग्रुप              श्री विष्णु इंटरप्राइजेज               45. 11 करोड़               40.69 करोड़

ढंडारी कलां ग्रुप                     महावीर सिंह                      53. 19 करोड़               44.33 करोड़

ट्रांसपोर्ट नगर                      ए.बी. लिकर                      43. 35 करोड़               42.73 करोड़

सुधार ग्रुप                             पी.के. इंटरप्राइजेज               43.66 करोड़               43. 62 करोड़

रायकोट ग्रुप                      पी.के. इंटरप्राइजेज               44.51 करोड़               43. 05 करोड़

वैस्ट - बी

ग्रुप का नाम               हासिल करने वाली कंपनी               डाली गई बीड        सरकारी मिनिमम बिड प्राइस

पक्खोवाल ग्रुप                             ए.बी लिकर                             41.75 करोड़ ,        39.63 करोड़

प्रताप सिंहवाला ग्रुप               श्री विष्णु ग्रुप                             47.62 करोड़        43.62 करोड़

लोधी क्लब ग्रुप                      श्री बालाजी ट्रैंगल                      46.64 करोड़        43.13 करोड़

जगराओं सिटी (1) ग्रुप               जय माता इंटरप्राइजेज               46.53 करोड़        42.85 करोड़

जगराओं सिटी (2) ग्रुप               पी.के. इंटरप्राइजेज               45. 27 करोड़        41.66 करोड़

दुगरी ग्रुप                                   राजिंदर पाल सिंह                     45.75 करोड़        43.23 करोड़

बहादुर के रोड ग्रुप                      मनोहर लाल                             45.45 करोड़        41.16 करोड़

वैस्टर्न मॉल ग्रुप                            ए.बी. लिकर                             45.15 करोड़        42.63 करोड़

दाखा ग्रुप                                   पी.के. इंटरप्राइजेज                      48.11 करोड़        43.86 करोड़

ईस्ट -ए और ईस्ट - बी के कुल 19 ग्रुप हैं जिनमे से 1ॅ2 ग्रुप के लिए लाइसैंसियों ने बिड डाली जबकि 1 ग्रुप की बिड दस्तावेजों की कमी होने के कारण या किसी टैक्निकल या नियमों की पूर्ति न करने के कारण रिजेक्ट कर दी गई, इसके साथ अन्य 6 ग्रुप की किसी ठेकेदार ने बिड नहीं डाली जो अभी तक अनसोल्ड है।

ग्रुप का नाम               ग्रुप हासिल करने वाली कंपनी        डाली गई बीड        सरकारी मिनिमम बिड प्राइस

खन्ना-1 ग्रुप               गोबिंदगढ़ इंटरप्राइजेज                      59.21 करोड़        44.43 करोड़

खन्ना-2 ग्रुप               गोबिंदगढ़ इंटरप्राइजेज                      56. 21 करोड़        44.54 करोड़

समराला ग्रुप               अमरजीत सिंह ढिल्लों                      54.00 करोड़        42.46 करोड़

मेहरबान ग्रुप               श्री बालाजी ट्रैंगल                             48. 99 करोड़        47.28 करोड़

पायल ग्रुप                      महादेव एन्क्लेव                             50.40 करोड़        45.24 करोड़

वर्धमान ग्रुप               राजिंदर पाल सिंह                             48.55 करोड़        45.05 करोड़

कंगनवाल ग्रुप               शिवा ट्रेडर                                    50. 31 करोड़        46.76 करोड़

फोर्टिस ग्रुप               शिवा ट्रेडर                                    47.80 करोड़        44.20 करोड़

माछीवाड़ा ग्रुप               इन्फिनिटी वाइन                             81.00 करोड़        68.80 करोड़

साहनेवाल ग्रुप               पी.के. इंटरप्राइजेज                            47.11 करोड़              44.03 करोड़

दोराहा ग्रुप                      सरदार इंटरप्राइजेज                      55.33 करोड़              45.78 करोड़

भैरोमुन्ना ग्रुप                     लक्ष्य ट्रेडर                                    53.07 करोड़              45.96 करोड़

2 ग्रुप दस्तावेजों की कमी और 16 ठेकेदार आगे न आने के चलते रहे अनसोल्ड

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी लगभग 18 ग्रुप पेंडिंग हैं जिनके लिए विभाग पुनः एक बार ई-टैंडर प्रक्रिया से ग्रुप सेल करने का प्रयास करेंगे। इन 18 में से 2 ग्रुप ऐसे हैं जो टैक्निकल और दस्तावेजो की कमी के कारण रह गए और अन्य 16 ग्रुप के लिए किसी भी ठेकेदार ने इंटरैस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है, कि सरकार मिनिमम बिड प्राइस कम करके भी ग्रुप बेचने का प्रयास करें। इसी के साथ इन बचे गए ग्रुपों में वे ग्रुप भी हो सकते है जो पिछले वर्ष घाटे में रहे हो जिसके चलते कोई ठेकेदार आगे नहीं आया।                        

कई पुराने ठेकेदार इस वर्ष नहीं बने शराब कारोबार का हिस्सा

इस वर्ष कई पुराने ठेकेदार सरकार की मौजूदा पॉलिसी के कारण शराब कारोबार में हिस्सा लेने आगे नहीं आए, वहीं कई टेक्निकल और ई-टैंडर की प्रक्रिया न समझने के कारण अभी तक कारोबार से बाहर है, जबकि कई पुराने ठेकेदारों ने नए नामों ने इस वर्ष शराब कारोबार में हिस्सा लिया है।

पिछला वर्ष घाटे वाला होने के बावजूद शराब ठेकेदारों ने बढ़ा-चढ़ाकर डाली बिड

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024 -25 लुधियाना शहर के शराब ठेकेदारों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा और ठेकेदारों ने कई करोड़ो का घाटा बुक किया है, इसके बावजूद ई-टैंडर में ठेकेदारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और बिडिंग की। इसलिए कहा जा सकता है, ई-टेंडर सरकारी राजस्व के हित में रहा जिसमें कई करोड़ रुपए बढ़ा कर ठेकेदारों ने बिड डाली। इस दौरान असिस्टैंट कमिश्नर एक्साइज इंद्रजीत सिंह नागपाल, असिस्टैंट कमिश्नर एक्साइज शिवानी सिंह ने बताया कि ई-टैंडर प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी और सुचारू ढंग से सम्पन्न हुई।