ड्रग्ज मामलों में एक और जांच समिति का गठन करने पर भगवंत मान ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना

चंडीगढ़ (ब्यूरो): आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान ने बहु-करोड़पति नशा तस्करी मामले में गृह मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा की तरफ से गठित किए गए नए पैनल को पूरी तरह लोगों को गुमराह करने वाला कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग स्मगलिंग मामलो में बदनाम बड़ी मछलियों को बचाने के लिए रंधावा कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं जिससे इस मामले को 2022 के चुनावों तक टाला जा सके। एक बयान में मान ने चन्नी सरकार को सवाल किया कि पंजाब की जवानी को बर्बाद करने वाले ड्रग माफिया को पकड़ने और उनको सलाखों के पीछे लाने के लिए और कितनी जांच टीमें बनानीं पड़ेंगी।

पंजाब के लोग सरकार की इस चालाकी और चालाकी वाली नीति को समझते हैं। मुख्यमंत्री चन्नी और गृह मंत्री रंधावा को बार-बार जांच पैनल या टीमें बना कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवंत मान ने एक तीर के साथ कई निशाने साधते हुए कहा, ‘‘चन्नी साहब, यदि आप सचमुच ही कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं हो तो आप बदनाम और बड़े नशा स्मगलरों को छुड़ाने के लिए कैप्टन अमरिन्दर सिंह जैसे बहाने और झिझक क्यों कर रहे हो?’’ गृह मंत्री रंधावा भी यह बताएं कि कौन सी मजबूरी है कि वह (रंधावा) भी कैप्टन के रास्ते पर चलने लग पड़े? क्या कोई सैटिंग है। सिद्धू साहब (नवजोत सिंह सिद्धू) सत्ताधारी कांग्रेस के राज्य प्रधान होने के नाते यह भी बताएं कि उनके भूख हड़ताल पर जाने का असली कारण क्या था? पंजाब के लोग दिल से जानना चाहते हैं क्योंकि मामला पंजाब की नौजवान पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है।

भगवंत मान ने सुखबीर सिंह बादल को भी घेरा और सवाल किया कि "ऐतिहासिक मोर्चों के सुनहरी और समझदार पृष्टभूमि वाले अकाली दल के बैनर नीचे यह (बादल परिवार) आज क्या लेकर आए हैं? क्या वह (बादल परिवार) अब अपने दाग़ी रिशतेदारों को बचाने के लिए अकाली दल के नाम पर ‘मोर्चा ’ लगाएंगे। यदि ऐसा है तो बादल एंड कंपनी को शिरोमणि अकाली दल का नाम नहीं ईस्तेमाल करना चाहिए।

भगवंत मान ने चन्नी सरकार को कहा कि वह एस.टी.एफ. की सीलबंद लिफाफे की जांच रिपोर्ट में समय बर्बाद न करें क्योंकि किसी भी अदालत ने नशा तस्करी मामले में आगे वाली जांच के लिए पंजाब सरकार के साथ हाथ नहीं मिलाया है। दूसरा, गृह विभाग के पास एस.टी.एफ. की तरफ से अदालत में पेश की गई सीलबंद कवर रिपोर्ट की अधिकारत कापी है, जिस तक गृह मंत्री सुखजिन्दर रंधावा कभी भी पहुंच कर सकते हैं।

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