केजरीवाल की अफसरों के साथ मीटिंग का मामला भड़का, मनोरंजन कालिया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी
punjabkesari.in Tuesday, Apr 12, 2022 - 04:23 PM (IST)

जालंधर : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, पी.एस.पी.सी.एल. चेयरमैन बलदेव सिंह और मुख्य सचिव पावर दिलीप कुमार के साथ बीते दिन की मीटिंग को लेकर भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी है। भाजपा नेता कालिया ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में लिखा कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हुं कि कुछ दिन पहले मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, बिजली सचिव दलीप कुमार और पी.एस.पी.सी.एल. के चेयरमैन बलदेव सिंह ने दिल्ली में मीटिंग की, जिसे मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में व्यापक तौर पर प्रसारित करने के लिए बुलाया था।
यह भी पढ़ें : भयानक हादसा : ट्रक व ट्राली की जबरदस्त टक्कर, एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत
उन्होंने कहा कि केजरीवाल की तरफ से मीटिंग में दिल्ली के बिजली मंत्री सतेन्द्र जैन और राजसभा मैंबर राघव चड्ढा भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के पास पंजाब सरकार के अधिकारियों को बुलाने और पंजाब सरकार के साथ संबंधित मामलों के बारे में विचार करने की कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। पंजाब मामलों के साथ संबंधित मीटिंग सिर्फ मुख्य मंत्री पंजाब भगवंत मान और पंजाब सरकार के मंत्री ही बुला सकते हैं, और कोई नहीं।
यह भी पढ़ें : स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दुकानों पर की छापेमारी, दी यह चेतावनी
उन्होंने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से बुलाई गई अधिकारियों की मीटिंग में कानूनन तौर पर नहीं बैठ सकते। इस तरह पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, पावर सेक्रेटरी और चेयरमैन पी.एस.पी.सी.एल. ने मुख्य मंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में शामिल हो कर संविधान का उल्लंघन किया है, जिसके पास पंजाब सरकार के अधिकारियों की मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।
यह भी पढ़ें : Private Schools की फीसों पर मनमानी के खिलाफ मान सरकार का बड़ा Action
उन्होंने कहा कि यदि राज्य का प्रशासकीय प्रमुख होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए संवैधानिक फर्जों का उल्लंघन करता है तो वह अपने अधीन अधिकारियों को कैसे रोक सकता है? उन्होंने राज्यपाल से अपील करते कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते पंजाब सरकार के अधिकारियों की तरफ से संवैधानिक फर्जों का उल्लंघन करने का नोटिस ले सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और भविष्य में संवैधानिक मापदंडों को न उछालने के लिए जरूरी हिदायतें जारी कर सकते हैं।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here