मामला सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट का, दूसरे चरण के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए आगे आई कंपनियां

लुधियाना : एक तरफ जहां ताजपुर रोड स्थित डंप पर जमा पुराने कूडे़ के एक हिस्से की प्रोसैसिंग का काम चल रहा है। वहीं, दूसरे चरण के प्रोजैक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए 5 कंपनियां आगे आई हैं। यहां बताना उचित होगा कि पिछले कई सालों के दौरान ताजपुर रोड स्थित डंप पर करीब 25 लाख टन पुराना कूड़ा जमा हो गया है। इस कूड़े की प्रोसैसिंग न होने के लिए फंड की कमी को वजह माना जा रहा है। इसके मद्देनजर अब नगर निगम ने केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन, नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मंजूर किए गए फंड में से करीब 125 करोड़ की लागत से यह काम पूरा करने की योजना बनाई है।

इसके तहत पिछले साल नवंबर में 5 लाख टन पुराने कूडे़ की प्रोसैसिंग का ट्रायल शुरू किया गया था। उसी समय दूसरे चरण में 19.62 लाख टन कूड़े के निपटारे के लिए टैंडर जारी किया गया, लेकिन प्री बिड मीटिंग के दौरान शामिल हुईं कंपनियों द्वारा की गई मांग के आधार पर अनुभव संबंधी शर्तों में छूट देने के लिए पहले एफ. एंड सी. सी. व फिर लोकल बॉडीज विभाग की टैक्नीकल मंजूरी लेने में ही काफी समय निकल गया। इस संबंधी रिपोर्ट फाइनल होने के बाद 13 मार्च के लिए जारी किए गए टैंडर में 5 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसकी पुष्टि करते हुए एस. ई. रविंद्र गर्ग ने बताया कि टैंडर की टैक्निकल स्क्रूटनी की जा रही है और उसमें शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों की फाइनैंशियल बिड खोलने के बाद वर्क आर्डर जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

डंप पर जमा पुराने कूडे़ की वजह से आसपास के इलाकों का ग्राऊंड वाटर खराब हो गया है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में आगजनी की घटना होने की वजह से जहरीला धुआं फैलने से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन व सांस लेने में परेशानी होती है।

एन.जी.टी. द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना लगाने के बाद शुरू हुआ है काम

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट नियमों का पालन करने के लिए डंप पर जमा पुराने कूडे़ की प्रोसैसिंग करने के निर्देश काफी देर से दिए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम द्वारा कई बार डेडलाइन खत्म होने के बावजूद यह काम शुरू नहीं किया गया। इसी बीच डंप के नजदीक स्थित झुग्गी में आग लगने की वजह से एक ही परिवार के सभी सदस्यों की मौत हो गई है। जिसके मद्देनजर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा साइट विजिट के बाद दी गई रिपोर्ट के आधार पर एन. जी. टी. द्वारा 100 करोड़ का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। इसके बाद नगर निगम द्वारा आनन फानन में फंड रिजर्व करके पुराने कूडे़ की प्रोसैसिंग का काम शुरू करवाया गया।

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