इंप्रूवमैंट ट्रस्ट में बहु करोड़ी घोटाला मामला,  जल्द ही ये अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे

जालंधर: इंप्रूवमैंट ट्रस्ट के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रो. जगतार सिंह संघेड़ा ने जालंधर ट्रस्ट में बहु करोड़ी घोटाला होने का खुलासा करते हुए बताया कि उनके संज्ञान में 2 ऐसे केस आए है, जिसमें एक फाइल में 1.50 करोड़ रुपए, जबकि दूसरी फाइल में 50 लाख रुपए के लेनदेन सामने आया है। इस घोटाले में ट्रस्ट के ही 2 ट्रस्ट अधिकारी और 2 प्रमुख लोग भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा और सभी जिम्मेदार जल्द सलाखों के पीछे होंगे। चेयरमैन जगतार संघेड़ा ने अपने कार्यालय में पत्रकारवार्ता दौरान बताया कि उन्होंने सारे मामले को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह के ध्यान में ला दिया है, जिसमें 1 मामले में ट्रस्ट के 2 प्लाटों की डील 2 करोड़ रुपए में हुई, 50 लाख रुपए ट्रस्ट में जमा कराए और 1.50 करोड़ रुपए निजी तौर पर वसूले गए है, इस पूरे खेल में ट्रस्ट के अधिकारी और कर्मचारी की मिलीभगत रही है।

चेयरमैन संघेड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेशों के अनुसार जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए ट्रस्ट में पिछले समय हुए घोटालों, अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी को चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपना हो या पराया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

चेयरमैन संघेड़ा ने बताया कि मास्टर गुरबंता सिंह एन्क्लेव स्कीम में बिना तकनीकी मंजूरी लिए 45 फुट की सड़क का कह प्लाट बेचे परंतु 11 फुट की संकरी रोड काट कर लोगों से धोखा किया गया। उन्होंने कहा कि जांच में तत्कालीन एस.ई. की कथित लापरवाही सामने आई है और इस मामले के जिम्मेदार तत्कालीन एस.ई., ई.ओ. पर कार्रवाई करने को सरकार को लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद ट्रस्ट की बड़ी संपत्तियों (गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम सहित) को छुड़ाया गया है जोकि 162 करोड़ रुपए की देनदारी के कारण पंजाब नैशनल बैंक के पास गिरवी थी और कुर्की की प्रक्रिया चल रही थी। ट्रस्ट ने बैंक से ओ.टी.एस. कर 50 करोड़ रुपए की छूट (सी.टी.एस.) लेने के बाद बाकी 112 करोड़ का सॉफ्ट लोन लेकर अदायगी कर गिरवी प्रॉपर्टियों को छुड़वा लिया है।

चेयरमैन ने कहा कि विभिन्न स्कीमों के अलाटियों द्वारा किए कोर्ट केसों के फैसले को लेकर किए जा रहे रिफंड और इन्हांसमैंट के कारण ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति अभी भी बुरे दौर से गुजर रही है परंतु जल्द ही समूची व्यवस्था को पटरी पर ला खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से जल्द ही कलैक्टर रेट लगवा कर इन प्रॉपर्टियों की नीलामी कराई जाएगी जिससे ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

8.07 करोड़ के मुकाबले अब ट्रस्ट की आय 16.37 करोड़ रुपए पहुंची

चेयरमैन जगतार संघेड़ा ने कहा कि पहले 7 महीनों में ट्रस्ट की आय 8.07 करोड़ रुपए थी परंतु अब यह आय 16.37 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कोर्ट केसों के रिफंड और इन्हांसमैंट के भुगतान जैसी वित्तीय समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। पिछले समय दौरान कार्यालय से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है और लोगों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर बिना किसी देरी के निपटाया जा रहा है।

30 प्रतिशत स्टाफ के साथ 350 रजिस्ट्रियां और 100 के करीब एन.डी.सी. जारी की

चेयरमैन संघेड़ा ने कहा कि ट्रस्ट में 150 की बजाय केवल 30 प्रतिशत 41 कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ काम चलाया जा रहा है। फिर भी पिछले लंबे समय से लंबित करीब 350 रजिस्ट्रियां और 100 के करीब एन.डी.सी. जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में लंबित 150 प्रस्तावित व 50 नॉन कंस्ट्रक्शन सर्टीफिकेट जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि एन.ओ.सी. और एन.डी.सी. पाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 465 करोड़ रुपए की लागत से सूर्या एन्क्लेव में पेयजल नहरी जल योजना के तहत अंडरग्राऊंड पानी की टंकी व अन्य कार्यों का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

काजी मंडी के 55 परिवारों को 2-2 मरला के प्लाट अलॉट होंगे

चेयरमैन संघेड़ा ने बताया कि काजी मंडी के 55 परिवारों को शिफ्ट करने के लिए उन्हें 2-2 मरला के प्लाट सूर्या एन्कलेव एक्सटैंशन में बेहद कम कीमत पर दिए जाएंगे और डेढ़ मरले के 131 प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

उन्होंने कहा कि लतीफपुरा मामले का जल्द ही समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा 2 विकल्पों को मंजूरी दी गई है या तो उन्हें बीबी भानी कॉम्पलैक्स में एक फ्लैट या सूर्या एन्क्लेव एक्सटैंशन में 2 मरला प्लाट मिल सकता है। उन्होंने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह एवेन्यू और सूर्या एन्क्लेव में जनता को पेश आ रही सीवरेज समस्या को हल करने के लिए 1.32 करोड़ रुपए की लागत वाले काम में बारिश के कारण देरी हुई है, इसे भी एक महीने के भीतर हल कर दिया जाएगा।

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