CAA के खिलाफ लोगों का रोष स्वाभाविक: कैप्टन

चंडीगढ़- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार इस कानून के जरिए देश के संवैधानिक और सामाजिक ढांचे को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। यहां विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) थोपने की अपनी योजनाओं में लोगों की संभावित प्रतिक्रिया को समझने में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार विफल रही है।

उन्होंने कहा कि जाहिर था कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के देश के लोकतांत्रिक आदर्शों को नष्ट करने के केंद्र के प्रयासों पर लोग में रोष हो। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि यह रोष समाप्त नहीं होगा बल्कि तब तक बढ़ेगा जब तक केंद्र सरकार अपनी गलती महसूस कर कानून वापस नहीं लेती। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए आयोजित बैंक्वेट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न बुलाए जाने के निर्णय को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस सरकारों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हालांकि वह आम आदमी पार्टी की नीतियों के समर्थक नहीं हैं लेकिन दिल्ली स्कूलों में अमेरिका की फस्टर् लेडी के दौरे के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह परंपरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति दौरे पर हो और उनकी पत्नी किसी प्रांत के स्कूल में जाए तो वहां के मुख्यमंत्री को बुलाया जाए।

निजी बिजली कंपनियों से किए बिजली खरीद समझौते रद्द करने की मांग के संबंध में पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र बंद करना सही विकल्प नहीं होगा पर उनकी सरकार समझौतों पर फिर से वार्ता करेगी। उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार पिछली शिरोमणि अकाली दल (शिअद)-भाजपा सरकार के समय किए गए बिजली खरीद समझौतों पर मानसून सत्र में श्वेत पत्र लाएगी लेकिन उनकी सरकार की कोशिश है कि श्वेतपत्र वर्तमान बजट सत्र में ही सदन के सामने रखा जाए। पंजाब में स्मार्ट स्कूलों के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि बुधवार को विधानसभा में उनके भाषण का इंतजार करें।