इस बार भी पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही नहीं होगी पेपरलैस

जालंधर (नरिंदर मोहन) : पंजाब विधानसभा का सत्र इस बार भी पेपरलेस नहीं होगा। लैपटॉप और अन्य सामान अभी तक पंजाब विधानसभा में नहीं पहुंचा है। उपकरणों के आने के बाद, उन्हें फिट करने में दो महीने लगते हैं, जिसमें उनका परीक्षण भी शामिल है। दरअसल, यह देरी उस कंपनी की ओर से हो रही है, जिसे विधानसभा में लैपटॉप आदि फिट करने का ठेका दिया गया था, जबकि हरियाणा विधानसभा का इस बार का बजट सत्र पेपरलेस होगा, क्योंकि विधानसभा में लैपटॉप और अन्य उपकरण लगाए जा चुके है। 

पंजाब विधानसभा को पेपरलेस बनाने की प्रक्रिया 2017 से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के दौरान शुरू हुई थी, जब लैपटॉप और अन्य उपकरण लगाने के लिए बजट की एक सूची केंद्र सरकार को भेजी गई थी। इस बार पंजाब विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के अंत में होने की संभावना है, लेकिन तब बजट सत्र पेपरलेस होगा, इसकी उम्मीद नहीं है. हालांकि, सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार जल्द ही विधानसभा को पेपरलेस बनाएगी। अहम बात यह है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत देशभर की सभी विधानसभाओं को नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए पेपरलेस बनाना है। 

केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 739 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संबंधित विधानसभाओं को डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी है। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया था कि पंजाब विधानसभा का दूसरा बजट सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा। इससे सरकारी खजाने में करीब 21 लाख रुपए की बचत होगी और 34 टन कागज की बचत होगी, जिसके लिए 834 पेड़ काटने पड़ेंगे। असेंबली के पेपरलेस होने के बाद प्रत्येक सदस्य के पास एक बहुउद्देश्यीय टचस्क्रीन पैनल होगा, जिस पर असेंबली से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। 

इस पैनल में सदस्यों को स्वयं प्रश्न, उत्तर, बजट, भाषण आदि भी प्राप्त होंगे तथा सदस्य किसी भी मुद्दे पर ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से सदस्यों को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी मिलेगी और पब्लिक पोर्टल के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंचाने में भी आसानी होगी। इस संबंध में सदन के सदस्य और अन्य सभी लोग सदन के सदस्यों, मीडिया द्वारा बनाए गए पोर्टल पर पंजाब विधानसभा द्वारा सदन की कार्यवाही को पढ़ सकेंगे।  

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