नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूली गैर कानूनी, केंद्र तक उठेगा मामला: डॉ. सुभाष शर्मा

नंगल : हिमाचल सरकार द्वारा लगाए गए एंट्री टोल टैक्स के विरोध में मैहतपुर स्थित नेशनल हाईवे पर बुधवार को आयोजित धरने में पहुंचे पंजाब भाजपा के उप प्रधान डॉ. सुभाष शर्मा ने इस व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए इसे पूरी तरह गैर कानूनी व जनविरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह टैक्स संविधान द्वारा दिए गए नागरिकों के स्वतंत्र आवागमन के अधिकार के विपरीत है और एक ही देश के भीतर राज्यों की सीमाओं पर इस प्रकार की वसूली आम जनता के साथ सरासर अन्याय है।

सुभाष शर्मा ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के हजारों लोग रोजाना रोजगार, व्यापार व अन्य जरूरी कार्यों के लिए आवाजाही करते हैं, जिन पर इस टोल टैक्स का सीधा आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। इससे आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है और उनकी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि भाजपा के पूर्व हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष एवं ऊना के विधायक सतपाल सिंह सती पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह अन्यायपूर्ण टोल टैक्स व्यवस्था हिमाचल में भाजपा की सरकार बनते ही समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी इस घोषणा के पूर्ण समर्थन में हैं और इसे लागू करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत इस टैक्स को समाप्त करें, अन्यथा यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 

सुभाष शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाता है, तो वे स्वयं उसमें शामिल होकर संघर्षरत लोगों का पूरा साथ देंगे। उन्होंने पंजाब सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि हिमाचल सरकार के साथ प्रभावी संवाद की कमी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ठोस बातचीत शुरू करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस अन्यायपूर्ण टैक्स से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर इस प्रकार का टोल टैक्स लगाना कानून की भावना के खिलाफ है और वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार तक ले जाएंगे। 

डॉ. सुभाष शर्मा ने कहा कि वे भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर पूरे मामले को उनके संज्ञान में लाएंगे, ताकि इस तरह की गैर कानूनी वसूली पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकारें किसी भी स्थिति में गैर कानूनी ढंग से टैक्स लगाकर लोगों का शोषण नहीं कर सकतीं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सत्ता का अहंकार छोड़कर जनता की आवाज सुननी चाहिए। पंजाब की जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है और उनकी मांग पूरी तरह जायज है। ऐसे में सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत इस जबरन टोल टैक्स वसूली को बंद करना चाहिए, ताकि स्थिति और अधिक गंभीर न बने।

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