रिश्वत मांगने वालों के नाम सार्वजनिक करो, कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी : सी.एम. मान

समराला : राज्य को भ्रष्टाचार से मुकम्मल तौर पर मुक्त करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब निवासियों को काम करवाने के बदले रिश्वत मांगने वालों के नाम सावर्जनिक करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।  

आज तहसील दफ्तर और सुविधा केंद्र का औचक दौरा करने के मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि काम करवाने के बदले रिश्वत लेने की शिकायत सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन भी स्थापित की है और अब तक इस पर हासिल हुई शिकायतों के आधार पर भ्रष्टाचारियों के खि़लाफ कार्यवाही की भी जा चुकी है।  

मुख्यमंत्री ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, ‘‘मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि कोई भी आपके पास से रिश्वत मांगता है तो तुरंत हमें बताओ। ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्यवाही करना हमारी जि़म्मेदारी है। आपके सहयोग के साथ ही शासन को भ्रष्टाचार से मुकम्मल तौर पर मुक्त करना यकीनी बनाया जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि 70 सालों की उलझी हुई व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है जिस कारण कुछ समय बाद बड़े सुधार देखने को मिलेंगे।  ग़ैर-कानूनी कॉलोनियों के बारे पूछे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं करेंगे और सरकार इन कॉलोनाईजऱों के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलतियाँ और मनमानियों का प्रभाव इन लोगों पर नहीं पडऩे देंगे।  

वहीं धान की चल रही खरीद पर संतोष जाहिर करते हुए भगवंत मान ने कहा कि फसल की खरीद के लिए किए गए योग्य प्रबंधों के कारण इस बार किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और पहली बार हुआ कि कुछ घंटों के अंदर ही किसानों के खातों में अदायगी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से धान का एक दाना भी पंजाब में आने नहीं दिया जिस कारण खरीद प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल रही है। 

पराली जलाने पर प्रदूषण के लिए पंजाब को जि़म्मेदार ठहराने पर सख्त शब्दों में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने का मुद्दा अकेले पंजाब का नहीं बल्कि उत्तरी भारत का मसला है परन्तु केंद्र सरकार पंजाब के मेहनतकश किसानों को कसूरवार ठहरा कर घटिया स्तर की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पराली जलाने का हल निकालने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे थे परन्तु इन प्रस्तावों पर बिना कोई विचार किए रद्द कर दिया गया। 

इस दौरान भगवंत मान ने तहसील दफ्तर और सुविधा सैंटर का दौरा कर मुलाजिमों और उपस्थित लोगों के साथ बातचीत की और सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही प्रशासनिक सेवाओं के बारे जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए कि ज़मीन की तक्सीम आदि के बारे निष्पक्ष ढंग से फ़ैसला लिया जाए, जिससे सभी पक्षों के लिए इंसाफ यकीनी बनाया जा सके।