केंद्र की ''अग्निपथ योजना'' के खिलाफ पंजाब सरकार उठा सकती है अहम कदम

चंडीगढ़: पंजाब सरकार अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इस बात का संकेत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिया। इससे पहले विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की थी। बाजवा ने कहा था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाना चाहिए ताकि प्रधानमंत्री को यह बताया जा सके कि अग्निपथ योजना को तुरंत वापस क्यों लिया जाना चाहिए। बाजवा ने कहा था कि केंद्र की इस योजना का पंजाब के युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे पंजाब के युवाओं की सेना में भागीदारी कम होगी। ऐसे में देश विरोधी ताकतों को फायदा हो सकता है।

केंद्र की योजनाओं के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पहले ही पारित किया जा चुका है
यह पहली बार नहीं है जब पंजाब विधानसभा में केंद्र सरकार की किसी योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। इससे पहले भी समय-समय पर केंद्रों के फैसलों खिलाफ कई प्रस्ताव विधानसभा में पास हो चुके हैं। इससे पहले 2020 में पंजाब विधानसभा में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने भी तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसके अलावा बी.एस.एफ. का दायरा 50 कि.मी. तक करने के फैसले  खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया है। अब अगले बजट सेशन में अग्निपथ योजना के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हो सकता है।

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