पंजाब के उद्योग मंत्री की केंद्र से मांग-कंडी और बार्डर एरिया को पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर मिले पैकेज

जालंधरः उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने पंजाब में रोजगार बढ़ाने और औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से पंजाब के बार्डर एरिया और कंडी एरिया में खुलने वाली इंडस्ट्री के लिए पहाड़ी राज्यों की तर्ज पर टैक्स छूट दिए जाने की मांग की है।

उद्योगमंत्री ने कहा कि पंजाब को सीमावर्ती राज्य होने के कारण उद्योग के लिए निवेशकों को आकर्षित करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।  यदि केंद्र सरकार इसमें सहयोग करे तो पंजाब का उद्योग फल-फूल सकता है। पंजाब केसरी के संवाददाता नरेश कुमार और सुनील धवन के साथ खास बातचीत के दौरान उद्योग मंत्री ने पंजाब के मौजूदा औद्योगिक हालात, उद्योग से फैलने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों और राज्य के राजनीतिक हालात पर बातचीत की। पेश है पूरी बातचीत :

प्र.: केंद्र सरकार का उद्योग मंत्रालय के साथ तालमेल कैसा है?
उ.: यह सही है कि पंजाब की इंडस्ट्री से भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है और इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और डायरैक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के साथ तालमेल रखना जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार केंद्र के सम्पर्क में रहते हैं और हम लगातार केंद्र से पंजाब के औद्योगिक विकास के लिए पैकेज मांग रहे हैं। पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में टैक्स से छूट होने के कारण पंजाब का नुक्सान होता है लिहाजा इसकी भरपाई के लिए हमारे कंडी एरिया को भी पहाड़ी राज्य की तर्ज पर सहूलियतें मिलनी चाहिएं। इसके अलावा बार्डर के जिलों में औद्योगिक यूनिट लगाने के लिए भी केंद्र को मदद करनी चाहिए।  

प्र.: सरकार के सवा साल के राज में पंजाब में उद्योगों में निवेश कम क्यों है?
उ.: हम पिछले साल ही नई औद्योगिक नीति लेकर आए हैं। इसमें इंडस्ट्री की हर जरूरत का ख्याल रखा गया है, पंजाब में इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम दिया गया है और उद्योगपतियों की सारी जरूरतें इसी सिस्टम के जरिए पूरी हो रही हैं। हमने नई इंडस्ट्री के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज में राहत के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में राहत और जी.एस.टी. में 5 साल की छूट के अलावा उद्योगों को 5 रुपए यूनिट बिजली दी है। मुझे उम्मीद है कि इस नई औद्योगिक नीति से जल्द ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे और राज्य में रोजगार बढ़ेगा।

प्र.: ईज ऑफ डूइंग बिजनैस रैंकिंग में पंजाब पिछड़ क्यों गया?
उ. : ईज ऑफ डूइंग बिजनैस की 2017 की जो रैंकिंग आई है वह मई तक के आंकड़ों पर आधारित है। हमने सत्ता मार्च में संभाली थी लिहाजा 2 महीनों में हम बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते थे। अब अगले साल आने वाली नई रैंकिंग में हम शॢतया तौर पर पहले 3 या 4 स्थान में होंगे।

प्र.: रैंकिंग में सुधार के आपके दावे का आधार क्या है?
उ.: पंजाब में औद्योगिक निवेश के आंकड़े अपने आप में इसकी गवाही दे रहे हैं। हाल ही में पंजाब में 9300 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसके जरिए 50 हजार के करीब लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले हम 1,86,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। मंडी गोङ्क्षबदगढ़ में बंद पड़ी इंडस्ट्री में जान आने लगी है और कई औद्योगिक यूनिट दोबारा शुरू हो गए हैं। मंडी गोङ्क्षबदगढ़ के उद्योगपतियों ने 600 करोड़ रुपए के मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंङ्क्षडग पर हस्ताक्षर किए हैं। 

प्र.: लुधियाना के लिए प्रस्तावित साइकिल वैली की मौजूदा स्थिति क्या है?
उ.: साइकिल वैली के लिए काम जोरों पर चल रहा है और 70 से 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। जल्द ही लुधियाना को नई साइकिल वैली मिलेगी जिसमें हीरो और ए-वन के अलावा साइकिल के देश के बड़े ब्रांड भी अपने यूनिट स्थापित करेंगे। इसके साथ ही लुधियाना में फोकल प्वाइंट बनाने की भी तैयारी की जा रही है 

प्र.: पंजाब में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है?
उ.: पंजाब सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी राज्य की सारी 13 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जनता सरकार के काम को देख रही है जिसके सकारात्मक नतीजे आएंगे।

प्र.: आम आदमी पार्टी के मौजूदा झगड़े को आप कैसे देखते हैं?
उ.: आम आदमी पार्टी का वजूद पंजाब में खत्म हो चुका है। पार्टी के सारे नेता अपनी-अपनी कुर्सी बचाने की दौड़ में लगे हैं और पंजाब के मुद्दे भूल चुके हैं। जनता इनकी आपसी लड़ाई को देख रही है और इसका असर अगले लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल जाएगा।

प्र.: पंजाब में उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण पर क्या कार्रवाई हो रही है?
उ.: राज्य में रोजगार मुहैया करवाने और आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्री जरूरी है लेकिन यह इंडस्ट्री नियमों और मानकों के मुताबिक ही चलनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नई और पुरानी दोनों तरह की इंडस्ट्री किसी भी तरह से हवा और पानी को प्रदूषित न करें। इस संबंध में औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ इंडस्ट्री के मंचों से भी सरकार यह स्पष्ट संकेत दे रही है। 

प्र. : लुधियाना में बुड्ढा नाले को प्रदूषित करने वाली यूनिट्स पर क्या कार्रवाई हो रही है?
उ.: लुधियाना की जो डाइंग यूनिटें अपना गंदा पानी बुड्ढा नाले में डाल रही हैं उनकी जांच की जा रही है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए उन्हें गंदा पानी साफ करने के लिए ट्रीटमैंट प्लांट लगाने को कहा गया है। मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में डाइंग इंडस्ट्री पानी ट्रीट करने के लिए यूनिट स्थापित कर लेगी और डाइंग इंडस्ट्री का गंदा पानी बुड्ढा नाले में नहीं फैंका जाएगा।