कैप्टन ने दिए निर्देशों, ग्रामीण और शहरी विकास के लिए 1118 करोड़ रुपए होंगे जारी

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के निर्देशों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मौज मस्ती देने और सामाजिक सुरक्षा पैशन और बिजली सब्सिडी के लिए वित्त विभाग की तरफ से बुद्धवार को 1118 करोड़ रुपए जारी किये गए। इसी दौरान कोविड -19 कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के बावजूद सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख़्वाह भी समय सिर जारी कर दी गई।

मुख्यमंत्री दफ़्तर के वक्ता ने आज  खुलासा करते कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास पर पंचायत विभाग को वित्त कमीशन की अनुदान के तौर पर 735 करोड़ रुपए जारी किये गए। इसके बिना 300 करोड़ रुपए ओर जारी किये जाएंगे, जिस के साथ कुल 3040 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वाले स्मार्ट गाँव मुहीम के दूसरे कृपा की पहली किश्त पूरी हो जाएगी। पहली किश्त की कुल राशि 1035 करोड़ रुपए बनेगी। पंजाब मंत्रीमंडल की 27 मई को हुई मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दुख -तकलीफ़ों को दूर करने और कोविड -19 महामारी में उनके जीवन और रोज़गार को सुरक्षित करने के लिए पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2020 -2022 की नीती को अपनाने के लिए अपने अलग -अलग प्रमुख प्रोग्रामों के अंतर्गत फंड इकठ्ठा करन का फ़ैसला किया है।

नरेगा अधीन सभी गाँवों में 650 करोड़ रुपए के 1.30 लाख काम किये जाएंगे जो कि 65 -65 हज़ार की दो किश्तों में किये जाएंगे जिस के अंतर्गत कोविड महामारी कारण पैदा हुई स्थितियों में इस साल गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किये जाएंगे। इस गरीब समर्थक पहल के साथ समाज के पीड़ित वर्ग की मुश्किलें कम होंगी। मगनरेगा अधीन 250 करोड़ रुपए के 47,000 काम रोज़गार के लिए पहले ही मंज़ूर हो गए हैं। इसी तरह वित्त विभाग की तरफ से पी.ऐस.पी.सी.ऐल. को 150 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पैनशनों के लिए 187 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र के अलग -अलग विकास कामों के लिए पंजाब म्युंसपल बुनियादी ढांचा विकास कंपनी (पी.ऐम.आई.डी.सी.) को 46 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।