कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 साल से SC स्काॅलरशिप स्कीम के लिए राशि जारी क्यों नही की: शिअद

जालंधरः शिरोमणि अकाली दल ने आज कांग्रेस सरकार से दोषारोषण का तथा विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए तुच्छ राजनीति का सहारा न ले तथा बताए कि सरकार ने पिछले तीन साल से एस.सी स्काॅलरशिप स्कीम के लिए जारी बजट के 2,440 करोड़ रूपये जारी क्यों नही किए हैं।

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव पवन कुमार टीनू ने डिग्री जारी करने की समय सीमा देकर निजी संस्थाओं पर अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने की कोशिश करने की निंदा की है। उन्होने कहा कि असली मुददा यह था कि अनुसूचित जाति के छात्रों पर 600 करोड़ रूपये प्रति साल की दर से 2,440 करोड़ रूपया बकाया है जो 2017-18 के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिए निर्धारित किया गया था। 2018-19 तथा 2019-20 में कांग्रेस सरकार तथा वित्तमंत्री मनप्रीत बादल निजी संस्थाअनेां को छात्रों को सर्टीफिकेट जारी करने की डेडलाइन लेकर इस मुददे से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अकाली दल उन सभी प्राइवेट संस्थाएं जो अनुसूचित जाति के छात्रों को डिग्री जारी नही करते हैं उन्हे उनके लिए जारी 2,440 करोड़ रूपये लूटने नही देगा।

टीनू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2,440 करोड़ रूपये की बजट राशि से एक भी रूपया खर्च नही किया था, फिर भी  अब उसने 2021-2022 के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिए 600 करोड़ रूपये के बजट की घोषणा की है। यह दलित छात्रों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दलित विरोधी नीति अपनाकर अनुसूचित जाति के छात्रों के चार लाख छात्रों का भविष्य चैपट कर दिया है।

अकाली नेता ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है कि मनप्रीत बादल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत तथा चरनजीत चन्नी थे, जिसमें दलितों के अधिकारों का गला घोंटा गया लेकिन उनमें बोलने की जरा भी हिम्मत नही थी। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय उनसे पूछना चाहता है कि उनकी ऐसी क्या कमजोरी है कि उन्हाने उनसे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निर्धारित राशि को कहां खर्च किया गया ऐसा क्यों नही पूछा? क्या ऐस इसीलिए है कि मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जैसा कि पहले ही 69 करोड़ रूपये के अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले में देखा गया था जिसमें धर्मसोत को दोषी ठहराया गया था तथा जिसमें 309 करोड़ रूपये की राशि का अभी भी हिसाब नही है।?

टीनू ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि कांग्रेस सरकार दलितों के लिए कुछ भी करने को तैयार नही है। कांग्रेस सरकार एस.सी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू करने को तैयार नही है जिससे लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तथा उन्हे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टीनू ने कहा कि राजस्थान तथा मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारों ने अपने संसाधनों से इस योजना के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन पंजाब सरकार ने दलित विरोधी रूख अपना रही है।