दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकारों को किया तलब

नई दिल्ली :  देश की राजधानी और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा सरकारों को रिपोर्ट जमा करवाने को कहा है। कोर्ट ने दोनों राज्यों से पूछा है कि किसानों द्वारा पराली जलाने को रोकने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बुधवार को यह मामला सुनवाई के लिए आया। अदालत ने दोनों राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द अपनी स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) दाखिल करें, जिसमें पराली जलाने पर रोक के लिए किए गए प्रयासों का पूरा ब्यौरा हो।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार पहुँच गया है, जबकि निर्माण कार्य अब भी जारी हैं। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भले ही GRAP-III लागू किया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब GRAP-IV लागू करने की जरूरत है।

अदालत में यह मुद्दा भी उठा कि कुछ एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों से गलत या भ्रामक डेटा अपलोड किया जा रहा है। अधिवक्ता ने इसे “गंभीर मामला” बताते हुए कहा कि झूठे आंकड़े असल स्थिति को छिपा रहे हैं।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि सरकार ने पहले ही एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और संबंधित अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि अदालत गुरुवार को ही मामले की अगली सुनवाई तय करे। हालांकि पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।