कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने बारे फंसा कानूनी पेच, इस तारीख को दोबारा होगी बैठक

चंडीगढ़ (रमनजीत): अपने चुनावी वायदे के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्डों व कॉर्पोरेशनों में नियुक्त कच्चे मुलाजिमों, जिनकी संख्या तकरीबन 36 हजार बताई जाती है, को रैगुलर (पक्का) करने संबंधी गठित कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक सोमवार को हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, गुरमीत सिंह मीत हेयर व हरजोत सिंह बैंस शामिल हुए। वहीं 14 जुलाई को बैठक दोबारा होगी ।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने संबंधी पिछली सरकारों द्वारा अभी तक किए गए अधूरे प्रयासों पर चर्चा की गई और उनसे संबंधित कानूनी पहलुओं को देखा गया।राज्यपाल पंजाब के पास भेजी गई फाइल पर लगाई गई आपत्तियों के हल संबंधी भी विचार किया गया और उनमें उल्लेखित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों से संबंधित फैसलों पर भी गौर किया गया। 

कमेटी द्वारा विभिन्न वर्गों से संबंधित मुलाजिमों का पूरा ब्यौरा भी तैयार करने को कहा गया है और अगली बैठक तक एडवोकेट जनरल ऑफिस से कानूनी राय व सहायता के लिए कानूनी माहिरों की विशेष टीम गठित करने पर भी सहमति बनी। इस संभावना पर भी चर्चा की गई है कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद कच्चे मुलाजिमों को रैगुलर करने के लिए चरणबद्ध तरीके को अपनाया जाए।