नगर निगम चुनाव : विकास कार्यों को लेकर तेज हुई हलचल

लुधियाना (हितेश) : नगर निगम चुनाव को लेकर सी.एम. व लोकल बॉडीज मंत्री की मीटिंग होने की खबरों के बीच हल्का वाइस विकास कार्यों को लेकर हलचल तेज हो गई है। यहां बताना उचित होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही विधायकों द्वारा नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वर्किंग की जा रही है। जिसके तहत सुबह ऑफिस में मौजूद रहने के अलावा फील्ड में उतर कर लोगों की समस्याओं का समाधान करवाने के साथ ही पेंडिंग चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।

जहां तक नए विकास कार्यों का सवाल है, उसके लिए सरकार द्वारा हल्का वाइस 20 करोड़ जारी करने का फैसला किया गया है। हालांकि इस फंड से विकास कार्य करवाने की प्रक्रिया फिलहाल एस्टीमेट बनाकर टेक्निकल सेक्शन लेने तक ही सीमित है। इसी बीच नगर निगम चुनाव को लेकर सी.एम. मान व लोकल बॉडीज मंत्री की मीटिंग होने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। जिस मीटिंग में नवंबर या दिसंबर के दौरान नगर निगम चुनाव करवाने की चर्चा होने की अटकलें लगाई जा रही है। जिसके मद्देनजर हल्का वाइस विकास कार्यों को लेकर नगर निगम में भी हलचल तेज हो गई है। 

इस संबंधी टेंडर लगाने की मंजूरी देने के लिए कमिश्नर संदीप ऋषि द्वारा चार्ज संभालने के एक हफ्ते के भीतर ही वीरवार को टेक्निकल कमेटी की बैठक बुला ली गई है। जिससे पहले टी.आई.सी सेल के मुलाजिम बुधवार को दिनभर फाइलों की स्क्रूटनी करने में जुटे रहे। 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को लेकर फंसा पेंच

सरकार द्वारा हलका वाइस विकास कार्यों के लिए जारी किए गए फंड की फिजूलखर्ची रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जिसके तहत विधायकों की सिफारिश पर तैयार किए गए एस्टीमेटों पर टेंडर लगाने से पहले ग्राउंड पर विकास कार्यों की जरूरत को लेकर दूसरे शहर के अफसरों व चीफ इंजीनियरों के जरिए क्रास चेकिंग करवाई गई।

यह रिपोर्ट पूर्व कमिश्नर शेना अग्रवाल द्वारा जोनल कमिश्नरों को फील्ड में भेजकर भी ली गई, जिसके आधार पर बड़ी संख्या में गैर जरूरी विकास कार्यों के प्रस्ताव रद्द भी किए गए हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली गई है, जिनके द्वारा चीफ इंजीनियर की मंजूरी वाले कई विकास कार्यों को भी गैर जरूरी बता दिया गया है। जबकि विधायकों द्वारा नगर निगम चुनाव से पहले काम पूरा करवाने के लिए अपनी सिफारिश वाले सभी विकास कार्यों के एस्टीमेटों पर टेंडर लगाने का दवाब बनाया जा रहा है। जिसके मद्देनजर फैसला लेने का पहलु नगर निगम अफसरों के गले की फांस बन गया है, जिसे लेकर तस्वीर वीरवार को होने वाली मीटिंग के दौरान ही साफ हो पाएगी।

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