सरकार की व्यापार विरोधी नीति कारण अंडर प्रैशर एक्साइज अधिकारी, सामने आई ये दिक्कतें

लुधियाना (सेठी) : महानगर में तीसरे दिन भी कई ठेकेदार टैंडर भरने नहीं आए। तनाव में आए एक्साइज विभाग अधिकारियों ने एक-एक ठेकेदार से बात करनी शुरू कर दी है। क्योंकि 16 जून ई - टैंडर भरने की अंतिम तारीख़ है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि यदि अधिकारी एक -दो ठेकेदारों को टैंडर के लिए सहमत कर भी लेते हैं, तो बाकि अन्य ग्रुपों को कैसे बेचेगी सरकार। भगवंत मान सरकार द्वारा पारित वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति से नाखुश ठेकेदारों ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है और इस वर्ष पॉलिसी ठेकेदारों के हितों में न होने के कारण ठेकेदार शराब कारोबार न करने में सहमति दिखा रहे हैं। 

शराब ठेकेदारों का 'आप' सरकार को कहना है कि यह दिल्ली नहीं पंजाब है और यहां दिल्ली वाली फ्लॉप पॉलिसी लागू कर शराब कारोबार को बर्बाद न करें। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिसी पंजाब की होने के बावजूद पॉलिसी के अहम फैसले दिल्ली में बैठे केजरीवाल सरकार ले रही है और सरासर गलत है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि हर वर्ष शराब पॉलिसी अंग्रेजी व पंजाबी दोनों भाषा में एक साथ आती है, परंतु इस वर्ष पॉलिसी केवल अंग्रेजी में आई। यह एक विचारणीय मुद्दा है, इसी कारण कई ठेकेदारों को पॉलिसी समझने में समय लगा। 

वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14 जून को मोहाली में हुए नीति के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ठेकेदारों द्वारा पंजाब के फाइनांशियल कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन  (एफ.सी.टी.) व एक्साइज कमिश्नर पंजाब के समक्ष रखी गई मांगों को दिल्ली सरकार ने ख़ारिज कर दिया है। वहीं सुनने में यह भी आया है कि सरकार कुछ घरों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम ट्रेड को बर्बादी के मुंह में धकेल रही है, क्योंकि जिन लोगों को एल -1 की बागड़ोर सौंपी जानी है वह सरकार पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए पॉलिसी उनके अनुसार तैयार की गई है।       

वहीं ठेकेदार गुरिंदर सिंह गिल ने कहा कि का कहना है कि शराब ठेकेदार राज्य के कमाऊ बेटे है और लगभग 70 फीसदी राजस्व शराब कारोबार से ही आता है। ऐसे में सरकार उनके हितों का ही घात करेंगी तो व्यापार के साथ-साथ सरकार अपने राजस्व का भी भारी नुक्सान कर बैठेगी। सरकार ऐसी पॉलिसी लाये जिससे सरकार के साथ-साथ ठेकेदारों को भी लाभ हो।

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