केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम पहुंची बठिंडा,  एस.एस.पी. व डी.सी. से मांगा जवाब

punjabkesari.in Saturday, Jan 08, 2022 - 03:20 PM (IST)

बठिंडा (वर्मा): प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला गरमाता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एम.एच.ए. की टीम बठिंडा पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक संयुक्त टीम जिसमें आई.बी.एन.आई.ए. और एम.एच.ए. शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बठिंडा के एस.एस.पी. अजय मलूजा को भी जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया है। मामले की पुष्टि करते हुए एस.एस.पी. अजय मलूजा ने बठिंडा जिले में पी.एम. के रूट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। एस.एस.पी. को जारी नोटिस में एक दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि आपका जवाब 8 जनवरी को शाम 5 बजे या उससे पहले मंत्रालय को मिल जाना चाहिए। ऐसा करने में विफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि एस.एस.पी. के पास कहने को कुछ नहीं है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ब्लू बुक और एस.एस.पी. बठिंडा के रूप में स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार एक सुरक्षित मार्ग बनाना अनिवार्य कर दिया गया था।

हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और स्कूल बसों द्वारा वी.वी.आई.पी. काफिले को रोका गया। पता चला है कि बठिंडा के एस.एस.पी. ने काफिले को बठिंडा से फिरोजपुर डायवर्ट किया गया थी। बठिंडा के एस.एस.पी. अजय मलूजा और डी.सी. अरविंद पाल सिंह संधू ने जारी किए गए निर्देशों पर अपडेट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग के मामले में केंद्र की ओर से जांच टीम ने एस.एस.पी. मोगा, एस.एस.पी. तरनतारन, एस.एस.पी. फाजिल्का, एस.एस.पी. फरीदकोट और एस.एस.पी. श्री मुक्तसर साहिब को भी तलब किया है क्योंकि ये अधिकारी बठिंडा से फिरोजपुर के रूट पर इंटरकनेक्ट ड्यूटी पर थी और इन अधिकारियों को बताया गया कि वह प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षित  फिरोजपुर तक पहुंचाने के लिए ज्वाइनिंग जिलों में तैनात रहेंगे। केंद्र इस टीम द्वारा तलब किए जाने पर 5 जिलों के एस.एस.पी. ने जांच टीम के सामने पेश होकर मांगी गई रिपोर्ट  पर अपना  जाब दे दिया है। केंद्र की टीम अधिकारियों के जवाब लेने तथा मौका देखने उपरान्त दिल्ली हेतु रवाना हो गई तथा कुछ ही घंटो में बाद मौका टीम द्वारा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

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News Editor

Kamini

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